दीननाथ बराल,
पोखरा २५, असार,
गण्डकी प्रदेशसभाले औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती, उत्पादन, उपयोग र व्यवस्थापनलाई कानुनी आधार दिने ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती (नियमन र उपयोग) विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । आज (बिहीबार) बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट विधेयक पारित भएसँगै निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनी तथा उद्योगले प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिएर व्यावसायिक रूपमा गाँजा खेती, उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री–वितरण गर्न सक्ने कानुनी बाटो खुलेको हो ।
गण्डकी प्रदेशले गाँजा खेतीलाई औषधीय तथा औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्दै कानुनी रूप दिएको भए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन भने अब संघीय सरकारसँगको समन्वय, प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण, नियमावली निर्माण र आवश्यक प्रशासनिक संरचना तयार भएपछि मात्र सुरु हुनेछ । प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिका सभापति भोजराज अर्याल ले विधेयक गण्डकी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको ‘गेम चेन्जर’ बन्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार, निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका कुनै पनि कम्पनीले ऐनको परिधिभित्र रहेर गाँजा खेती, उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री–वितरण तथा उद्योग सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । “आज प्रदेशसभाले विधेयक पारित गरेको छ । अब प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ। त्यसपछि नियमावली बनाएर अनुमति दिने प्रक्रिया सुरु हुनेछ,“ उहाँले भन्नुभयो।
यद्यपि, संघीय लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ मा गाँजा अझै पनि निषेधित लागुऔषधको सूचीमा रहेकाले प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । संघीय कानुन संशोधन वा आवश्यक सहमति बिना विधेयक पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा चुनौती हुन सक्ने कानुनी विज्ञहरूको भनाइ छ । प्रदेशसभामा उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री यशोदा रिमाल ले दफावार छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य अशोक श्रेष्ठ, गणेशमान गुरुङ, सुशीला सिंखडा र बिन्दु पौडेल ले भाग लिँदै विधेयकका सबल तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारे धारणा राख्नु भएको थियो । मन्त्री रिमालले सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिएपछि सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल ले विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको घोषणा गर्नु भएको हो ।
अर्यालका अनुसार औषधिजन्य प्रयोजनका लागि उत्पादन गरिने गाँजामा टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (टीएचसी) को मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै गाँजाबाट फाइबर, लक्ता, कपडा लगायतका औद्योगिक सामग्री उत्पादन गर्दा टीएचसीको मात्रा शून्यमा झारेर आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ । प्रारम्भिक चरणमा प्रदेशभित्र मात्रै सञ्चालन अनुमति दिने गरी व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेपालमा गाँजा खेती विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका अनुसन्धानकर्ता, काठमाडौंदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका विज्ञ, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, कानुनविद् तथा सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालासँगको लामो छलफलपछि विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको बताउनुभयो । विधेयकअनुसार अब व्यावसायिक गाँजा खेती गर्न चाहनेले कम्पनी दर्ता गरी प्रदेश सरकारबाट इजाजतपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्नेछ । अनुमति लिनका लागि तोकिएको क्षेत्रमा रहेको आफ्नै वा कम्तीमा पाँच वर्षका लागि भाडा वा लिजमा लिएको जग्गाको विवरण, स्थानीय तहको सिफारिस तथा उत्पादित गाँजा खरिद गर्ने औषधि वा औद्योगिक कम्पनीसँगको सम्झौतापत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनुमति प्राप्त गर्नुअघि खेती हुने क्षेत्र वरिपरि बलियो तारबार वा पर्खाल निर्माण गर्नुपर्ने, आवश्यक परे सीसीटीभी जडान गर्नुपर्ने तथा सबै सुरक्षा पूर्वाधार पूरा गरेपछि मात्रै स्थलगत निरीक्षण गरी अन्तिम लाइसेन्स प्रदान गरिनेछ । लागुऔषधसम्बन्धी कसुरमा पछिल्लो १० वर्षभित्र सजाय पाएका व्यक्तिले भने अनुमति पाउने छैनन्। यसका लागि स्वघोषणासमेत अनिवार्य गरिएको छ।
मूल विधेयकमा बाँझो वा न्यून उत्पादकत्व भएको जमिनमा मात्रै खेती गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको भए पनि संसदीय समितिले संशोधन गर्दै प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गाँजा खेती गर्न मिल्ने विशेष जिल्ला वा स्थानीय तह तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवस्था गाँजामा पाइने नशालु रसायन टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (टीएचसी) को मात्रा निर्धारण हो । औद्योगिक प्रयोजनका लागि उत्पादन गरिने गाँजामा टीएचसीको मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि भने सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा विशेष अनुमति दिन सकिनेछ । गाँजा काट्नुअघि, भण्डारण गर्नुअघि वा बिक्री–वितरण गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा प्रयोगशालामा परीक्षण गरी टीएचसीको मात्रा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।
टीएचसी परीक्षणका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै वा शैक्षिक तथा अनुसन्धान संस्थासँगको साझेदारीमा आधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै गाँजाको सम्भावित दुरुपयोग रोक्न तथा दुव्र्यसनमा परेकाहरूको उपचार र पुनःस्थापनाका लागि चिकित्सा सेवासहित पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारलाई कानुनी जिम्मेवारी दिइएको छ । विधेयकमा पहिलो पटक ’भाँगो’ लाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ । गाँजाको बोटमा लाग्ने दाना (बीउ), जुन चोप, अचार, चटनी तथा खाद्य सामग्रीका रूपमा प्रयोग गरिन्छ, त्यसलाई भाँगो मानेर औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन तीन तहको नियमन प्रणाली बनाइएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशन समिति, मन्त्रालयअन्तर्गत गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन इकाई, वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय अनुगमन समिति, स्थानीय समितिमा प्रहरी, कृषि शाखा प्रमुख, कृषक प्रतिनिधि र वडा सचिव सदस्य रहनेछन्। बाली कटानीका बेला स्थानीय समिति र प्रहरीको उपस्थितिमा मुचुल्का उठाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विधेयकले अनुमति नलिई गाँजा खेती गर्ने, तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर खेती गर्ने, स्वीकृत क्षेत्रफलभन्दा बढी खेती गर्ने वा इजाजतविपरीत बिक्री–वितरण गर्ने व्यक्तिलाई संघीय लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ बमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै अभिलेख नराख्ने, विवरण पेश नगर्ने वा अनुमति बिना गाँजा ओसारपसार गरेमा ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ । जरिवानाको निर्णय चित्त नबुझे सम्बन्धित व्यक्तिले ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछन् । यो विधेयक तयार गर्न अर्थ तथा विकास समितिले झण्डै आठ महिनासम्म अध्ययन, छलफल र परामर्श गरेको थियो । सभापति भोजराज अर्यालका अनुसार नेपालका कुनै पनि प्रदेश वा संघले यसअघि यस्तो प्रकृतिको कानुन नबनाएको भन्दै भविष्यमा अन्य प्रदेश र संघीय सरकारले समेत अनुसरण गर्न सक्ने गरी वैज्ञानिक, व्यवहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ऐन तयार गरिएको हो।
