पोखर,
ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) गण्डकीले नेपालको पदयात्रा पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान, सुरक्षित पर्यटनको प्रत्याभूति र दिगो पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेल (गनेस) समक्ष आठबुँदे ध्यानाकर्षणपत्र पेश गरेको छ।
टान गण्डकीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले नेतृत्वले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा पर्यटन नीति तथा कानुन सुधारदेखि पदमार्ग संरक्षण, अवैध ट्रेकिङ नियन्त्रण, नेपाल पर्यटन बोर्डमा संस्थागत सुधार, नयाँ पदमार्गको विकास, दोहोरो शुल्क अन्त्य, प्रशासनिक सरलीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनसम्मका बिषयहरु समेटिएका छन्। टान गण्डकीले पर्यटन विधेयक–२०८२ मा पर्वतारोहणसँगै पदयात्रा पर्यटनलाई पनि स्पष्ट र प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न आग्रह गरेको छ। हालको विधेयकमा पदयात्रा पर्यटन ओझेलमा परेको उल्लेख गर्दै यसलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा धवलागिरी हिमश्रृंखलालाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न, प्रमुख पदमार्गलाई ‘पदयात्रा संरक्षण क्षेत्र’का रूपमा विकास गर्न तथा उद्धारका नाममा हुने ‘फेक रेस्क्यु’ जस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति र कम्पनीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ। साथै जलविद्युत् आयोजना तथा सडक विस्तारका कारण परम्परागत पदमार्ग नष्ट हुन नदिन वैकल्पिक मार्ग सुनिश्चित गर्नुपर्ने र हिमाली क्षेत्रमा पर्यटन प्रभाव मूल्याङ्कनलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। टान गण्डकीले सन् २००६ देखि लागू गरिएको ट्रेकर्स इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई प्रभावकारी रूपमा पुनः कार्यान्वयन गर्न, इजाजतप्राप्त ट्रेकिङ कम्पनीमार्फत मात्र पदयात्रा सञ्चालन गर्न तथा अवैध ट्रेकिङमा संलग्न व्यक्ति र संस्थामाथि कडा निगरानी तथा कारबाही गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
नेपाल पर्यटन बोर्डलाई आफ्नो मूल उद्देश्यअनुसार पर्यटन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित बनाउन, सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउँदै बोर्डभित्र देखिएका विकृति अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव पनि टानले दिएको छ। ध्यानाकर्षणपत्रमा विकासका नाममा मौलिक पदमार्ग नष्ट नगरी नयाँ वैकल्पिक पदमार्गको खोजी, संरक्षण र प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको अध्यक्ष आचार्यले पोखराक्लिकलाई जनाए । सिक्लेस–मर्दी हिमाल पदमार्ग, जलजला–हिडेन लेक (भर्जिन ट्रेक) भ्यू फेवा–राउण्ड फेवा, पञ्चासे, ढोरपाटन, सिस्ने–मार्सी हिमाल, फेवा–रानाबन लगायतका पदमार्गको पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। साथै लमजुङसहित विभिन्न जिल्लामा हेलिट्रेल तथा नयाँ ट्रेकिङ रुट विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ।
स्थानीय तहले पदमार्ग क्षेत्रमा लिँदै आएको दोहोरो शुल्कले पर्यटक आगमनमा नकारात्मक असर परेको उल्लेख गर्दै यस्ता शुल्क तत्काल हटाउनुपर्ने टानको माग छ। खुम्बु क्षेत्रको पाशाङल्हामु गाउँपालिका र मनास्लु क्षेत्रको चुमनुब्री गाउँपालिकाले लिँदै आएको अतिरिक्त शुल्कको निर्णय पुनर्विचार गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। त्यसैगरी, पर्यटनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवा ‘वन डोर सिस्टम’मार्फत उपलब्ध गराई प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने, नेपालको पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रभावकारी ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने, डिजिटल प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, आरोग्य पर्यटनको विकास गर्नुपर्ने तथा पदयात्रा क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि ध्यानाकर्षणपत्रमा समेटिएको छ। टान गण्डकीले पदयात्रा पर्यटनका विद्यमान समस्या समयमै समाधान गर्न सके नेपाललाई सुरक्षित, व्यवस्थित र आकर्षक पदयात्रा गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै सरकारलाई सुझावहरू शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरेको छ। नेपालको दिगो पयटनको लागि पदमार्ग समयमै संरक्षण गर्नुपर्ने टानले जनाएको छ । उक्त अवसरमा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङ, नेपाल पर्यटन वोर्ड गण्डकी प्रदेशका प्रमुख मणिराज लामिछाने लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
