दीननाथ बराल;
पोखरा, १, असार,
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को लागि आज (सोमबार) बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले सोमबार प्रदेश सभामा दिउँसो ४ः०० बजे पछि आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेकाछन् ।
प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक बर्षको लागि करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको स्रोतले पोखराक्लिकलाई जनाएको छ । सुरुआतमा करिब २८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट बनाउने तयारी स्वरुप विभिन्न मन्त्रालयलाई सिलिङ दिएको प्रदेश सरकारले बजेट बनाउदै जादा बजेटको दबाब परेसंगै बजेटको आकारमा केही बृद्धि हुने श्रोतको भनाई छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान वृद्धि, राजस्व बाँडफाँटमा भएको सुधार तथा चालु आर्थिक वर्षको खर्च हुन नसकी बचत रहने रकमका कारण बजेटको आकार बढाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको हो । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, रोयल्टी बाँडफाँट तथा राजस्व साझेदारीबाट करिब ७५ करोड रुपैयाँ थप प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ भने आन्तरिक राजस्व पनि ४० देखि ५० करोड रुपैयाँसम्म बढ्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसै गरी प्रदेश सरकारको अनुमान अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च नभई मौज्दात रहने समेत अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकारको खर्च यस बर्ष पनि ६० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने श्रोतको भनाई रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
आगामी बजेटमा सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पोखरा महानगरपालिका–१८ मेथ्लाङ डाँडामा डेटा सेन्टरसहितको आईटी पार्क निर्माण योजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने तयारी गरेको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको उक्त योजनालाई आगामी वर्ष बजेटमार्फत अघि बढाइने जनाइएको छ । त्यसैगरी अधुरा, रुग्ण तथा वर्षौंदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न पनि सरकारले विशेष जोड दिने भएको छ । प्रदेश सरकारका अनुसार विगतका आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका केही आयोजना अझै सम्पन्न हुन नसकेकाले आगामी बजेटमार्फत त्यस्ता योजनालाई प्राथमिकताका साथ स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ । कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकास तथा सूचना प्रविधि क्षेत्र आगामी वर्षको बजेटका प्रमुख प्राथमिकतामा रहनेछन् । सीमित स्रोत साधनलाई परिणाममुखी ढंगले परिचालन गर्दै समावेशी, दिगो र सन्तुलित विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण भइरहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई पनि विभिन्न मन्त्रालयमार्फत योजना छनोटका लागि बजेट सिलिङ दिइएको छ । भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा खानेपानी, पर्यटन, सामाजिक विकास तथा वन वातावरण मन्त्रालयमार्फत प्रत्येक सांसदलाई झण्डै २ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको योजना छनोटको अवसर दिइएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले थप १ करोड रुपैयाँ बराबरको बहुवर्षीय सडक वा पुल आयोजनाको प्रस्ताव गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी सबै सांसदलाई उपलब्ध गराइएको सिलिङअनुसार मात्रै करिब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएसंगै बजेटको आकार बढ्न गएको हो । यद्यपि कतिपय सांसदहरूले यसबाहेक पनि थप योजनाहरू प्रस्ताव गर्नु भएको छ । प्रदेश सरकारले आयोजना बैंक निर्माण गरी योजनाको वैज्ञानिक छनोट प्रक्रिया सुरु गरे पनि बजेट निर्माणमा अझै पनि राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत प्राथमिकताका योजनाहरू हाबी हुने गरेको टिप्पणी सरोकारवालाहरूले गरेका छन् ।
