दीननाथ बराल,
पोखरा ६, भदौं
नेपाल सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले केन्द्रसंग सघर्ष गरेर स्थापना गरेका कार्यालय हटाउने गण्डकी प्रदेश सरकारलाई मन्त्रालयको सङख्या घटाउन चुनौती दिनु भएको छ । प्रेस चौतारी कास्कीले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री समेत रहनु भएका मन्त्री गुरुङले राजश्व बृद्धि गरी भएका कार्यालयलाई ब्यबस्थित पार्नु भन्दा हटाउनु त केही मर्ज गर्ने सरकारले अब ५,६ मन्त्रालयमा झान चुनौती दिनु भएको हो ।
उहाँले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई जिल्लामा पुगेका कार्यालयहरु खारेज र मर्ज गर्नु भन्दा राजश्व बृद्धि गर्न तर्फ केन्द्रित हुन सुझाव दिनुभयो । जनताको अधिकार घर घरमा, सिंह दरवाको अधिकार घर घरमा भन्ने तर प्रदेशको राजधानि पोखरामा सबै अधिकार राखेर संघियता बलियो नहुने गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री समेत रहनु भएको मन्त्री गुरुङको आशय थियो । आफुले केन्द्रसंग सघर्ष गरेर स्थापना गरिएका जिल्लाका कार्यालयहरु हटाउनु त केही मर्ज गर्नु संघियताको मर्म विपरित भएको बताउदै उहाँले प्रदेश सरकारलाई मन्त्रालय घटाउन चुनौती दिनुभयो ।
खानेपानीका धेरै योजनाहरु प्रदेश र संघका योजनाहरु समेत भएकोले यस्ता कार्यालय प्रति प्रदेश सरकार संवेदनशिल हुनु पर्ने उहाँको भनाई थियो । मन्त्री गुरुङले स—साना तथा कुटिर उद्योग दर्ता गर्न जिल्लामै हुनु पर्ने अधिकार प्रदेश सरकारले पोखरामा केन्द्रित गरेर प्रदेश सरकार संघियताको मर्म विपरित उल्टो बाटो हिडेको आरोप थियो । कसलाई कसरी व्यबस्थित गर्ने भन्दा पनि संस्था तथा केही प्रदेशमा संरचना हटाएर गण्डकी प्रदेशसकारले बहादुरी देखाएको मन्त्री गुरुङले टिप्पर्णी गर्नुभयो । गाउँ गाउँको खानेपानी आयोजना पूरा गर्न पोखरामा स्थापना भएको कार्यालयले सक्छ भन्दै प्रश्न गर्दै उहाँले जनताको अधिकार गाउँ गाउँसम्म पुर्याउन पनि जिल्लामा स्थापना गरिएका कार्र्यालयहरुलाई ब्यबस्थापन गर्नुपर्नेमा हटाउनु त केही मर्ज गर्नु गलत अभ्यास भएको तर्क गर्नु भयो ।
नेपालको चुच्चे नक्सामा समेटिएको नेपालकै भुभाग लिपुलेकबाट नेपाल सरकार पछाडि नहटेको त्यसको उचित ढंगबाट कुट्नीति तबरले अगाडी बढाउने मन्त्री गुरुङले जनाउनु भयो । भारत र चीनले नेपालको भूमि लिपुलेकपासबाट व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति गरेपछि फेरि एक पटक विवाद सतहमा आएको भन्दै उहाँले यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट जारी गरेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालको निषेधित क्षेत्रभित्र व्यापारका लागि करिडोर बनाउने बारे नेपालको चासोको विषय भएको मन्त्री गुरुङले जनाउनु भयो ।
सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण नभई नियमन गर्न खोजेको बताउदै मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा देखिने विकृति र विसंगति रोक्न ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन विधेयक’ ल्याउन लागिएको जनाउनु भयो । मन्त्री गुरुङले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र कुनै सहमति नभएको बताउदै आवश्यक परे सभामुख तथा उपसभामुख परिवर्तन हुन सक्ने बताउनु भयो । रास्वपा सरकारमा हुँदा राना उपसभामुख हुनु भएको तर अहिले परिस्थिति बदलिएको उहाँले जनाउनु भयो । आफ्ना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबै कानुनलाई समय सापेक्ष बनाउन संशोधनको तयारी भई रहेको मन्त्री गुरुङले जनाउनु भयो । शक्ता संचालनको लागि राजनीतिक दलहरुले शक्ति प्रर्दश गर्ने उहाँको भनाई थियो । निजामति ऐन र प्रहरी ऐन ल्याउने तयारी भएको मन्त्री गुरुङले जनाउनु भयो । प्रेस चौतारी कास्कीका अध्यक्ष मोतिसागर अधिकारीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
