दीननाथ बराल,
पोखरा १७, जेठ,
पोखराको फेवाताल संरक्षणको अभियान अन्र्तगत आज (शनिबार) देखि पोल गाड्न सुरु भएको छ । तीन वटा तहका सरकारका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुको संयुक्त प्रयासमा शनिबार देखि फेवाताल किनारामा तालको सिमाकनको लागि पोल गार्ड सुरु भएको पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले बताउनु भयो ।
फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिका संयोजक एवं गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, पोेखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य र संघिय सरकारका प्रतिनिधि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे लगायतले फेवातालको किनाराबाट पोल गाड्न सुरु गर्नु् भएको हो ।
पोखराको फेवातालको सीमाङ्कन डिजिटल रूपमा सकेर शनिबारबाट भौतिक रुपमा पोल गाड्न सुरु भएको मेयर आचार्यले बताउनु भयो । तालमा वर्षाका बेलाको उच्च सतह बाट ६५ मिटरसम्म मापदण्ड कायम गर्ने गरी सर्वाेच्चको आदेश अनुसार नै सीमाङ्कन गर्न लागिएको उहाँले जनाउनु भयो ।
यसैबिच, पोखराको फेवातालको सिमाङकन गर्न लागेको बिरोधमा जग्गा धनि केही स्थानियहरुले बिरोध गर्न थालेका छन् । पटक पटक फेवातालको सिमाङकन गर्ने नाममा पाल गाड्दै हिड्ने ताल संरक्षणको काम भने नगरेको स्थानियको गुनासो थियो । पोखराका मेयर, प्रदेशका मुख्यमन्त्री बिरुद्ध समेत स्थानियले नारा जुलुस गरेको स्थानिय जग्गाधनि नविन बरालले बताउनु भयो । सरकारले ६५ मिटर जग्गा अधिग्रहण गरे पश्चात कुन कुन उद्धेश्य सहित के के भौतिक संरचना बनाउने प्रष्ट नभई आफुहरुको व्यक्तिकोे जग्गा कसैलाई छुन नदिने पोखराका एक व्यवसायी गणेश बहादुर भट्टलाईले बताउनु भयो ।
फेवाताल जोगाउन र यसको गरिमा बढाउन सुरु गरिएको संरक्षण अभियानबाट दीर्घकालीन लाभ यहाँका स्थानीयले पाउने हँुदा उक्त अभियानलाई सबैले सहयोग गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेले आग्रह गर्नुभयो । तालको सीमामा एक हजार ५५ पोल गाडिने उहाँले बताउनु भयो । फैसलाको पूर्ण पाठ आएको दुई महिना पछि मङ्सिर १३ गते मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । समितिमा पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्य, जिल्लामा रहेका सुरक्षा निकायका प्रमुख सहित कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सदस्य हुनुहुन्छ ।
फेवातालको सिमाङ्कन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित प्राविधिक उपसमितिले फेवातालको सिमाना यकिन गर्न डिजिपिएस प्रविधि र ड्रोन सर्वे मार्फत डिटेल सर्वेक्षण गरेको हो । पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार २९ वटा मुख्य आधार विन्दुहरू कायम गरी ४० से.मि उचाइका २९ पिल्लरहरु जमिनमुनि गाडिएका छन् । यसको आधारमा ९ हजार नियन्त्रण बिन्दुहरू कायम गरिएका छन् ।
सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीको विगत १० वर्षको रेकर्ड तथा विभिन्न समयमा बनेका फेवातालका नक्साहरूको अध्ययन पश्चात् फेवातालको हाई फ्लोड लेबल ७९४.९५ मिटर कायम गरिएको छ । उक्त विन्दुलाई आधार मान्दा तालको ताल घर ६.३४३ वर्ग कि.मी अर्थात् १२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम कायम हुन आउँछ ।
सर्वोच्च अदालतले तोकेको ६५ मिटर समेतको क्षेत्रफल ७.६१६ वर्ग किमी (१४ हजार ९७० रोपनी) हुन आएको मेयर आचार्यले जनाउनु भयो । पानीको उच्च विन्दुलाई नै आधार मानेर ६५ मिटर कायम गरिने भएको छ । त्यसका लागि ताल घरमा १ हजार ५५ डिजिटल पोलहरू गाडिइसकेको छ ।
पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले २०८१ चैतभित्र सीमाङ्कन सक्न सर्वाेच्चको आदेश भए पनि तालको उच्चतम बिन्दु पत्ता लगाउन र नापजाँच गर्न समय लागेको बताउनु भयो । सीमाङ्कन सकेर दुषित र मुआब्जा दिने जग्गा छुट्याइने आफुहरुले तयारी गर्ने उहाँले पोखराक्लिकलाई जनाउनु भयो ।
यो समितिले सीमाङ्कनका लागि बनाएको उपसमितिले ड्रोन र डिजीबसको प्रयोग गरी डिजिटल्ली सीमाङ्कन गरेको हो। फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न र सबै खालका अतिक्रमण हटाउन सर्वाेच्चले गएको २०८१ असारमा परमादेश दिएको थियो। आदेशमा सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना आदेश प्राप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र हटाउन भनिएको थियो। तालको मापदण्ड ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्णरूपले हरियाली क्षेत्र घोषित गर्न निर्देशन दिएको छ ।
२०१८ को नेपाल भारत सहयोग मिसनको रिपोर्टमा तालको क्षेत्रफल १०.३५ वर्ग किमी रहेकोमा २०७७ चैत १७ को राजपत्रअनुसार खुम्चिएर ५.७२६ वर्गकिमीमात्र समित भएको थियो । मापदण्ड कायम गर्दा एक हजार छ सय भन्दा बढी संरचना क्षतिपूर्ति नदिई हटाउनुपर्ने हुन्छ । २०१८ मा बाँध निर्माणपछि तालको ६५ मिटरभन्दा बाहिरको जग्गालाई मात्र मुआब्जा दिनुपर्ने सर्वाेच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
यसअघि पुण्य पौडेलकै संयोकत्वमा ४.२५ वर्ग किलोमिटरलाई आधार बनाइ भौतिक रूपमै पिल्लर गाड्ने काम भएको थियो यद्यपी अहिले पनि ती पोल तालभित्र रहेका छन् । अहिले फेरि ६५ मिटर कायम हुने विन्दुसम्म आइपुग्दा क्षेत्रफल ६.३४३ पु¥याउँदै फेरि पिल्लर गाड्न लागिएको हो । विश्वप्रकाश लामिछाने प्रतिवेदनको आधारमा २०६८ असार २३ गते खगेन्द्र सुवेदी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको थियो । त्यसकै आधारमा सर्वोच्चले १६ वैशाख २०७५ मा फेवाताल सम्बन्धी ३ वटै सरकारलाई निर्देशनात्मक फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले गत ४ असार २०८० मा फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्नू भनेर गरेको आदेशको गत असोज ९ गते पूर्णपाठ आएको थियो । पूर्णपाठमा ६५ मिटर भित्रका संरचना ६ महिना भित्र मापदण्ड कायम गर्न भनिएको थियो । यसअघि पनि सर्वोच्चको आदेश समयमै कार्यान्वयन नगर्दा गण्डकी संघ, प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले अपहेलना मुद्दा खेपेका थिए ।
