दीननाथ बराल,
पोखरा १, जेठ,
गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड शेयरिङलाई मान्यता दिएसंगै आज राजपत्रमा प्रकासित गर्दै उक्त सेवा प्रारम्भ भएको जनाएको छ । मंगलबार बसेको क्याविनेट बैठकले राइड शेयरिङको नियमावली पारित गरेको थियो भने आज (विहिबार) राजपत्रमा प्रकाशन भएसंगै आजै देखि उक्त सेवा प्रारम्भ भएको प्रदेश सरकारले पोखराक्लिकलाई जनाएको छ ।
उक्त नियमहरुको नाम “गण्डकी प्रदेश राईड सेयरिङ (नियमन र व्यस्थापन) नियमावली २०८२” रहेको छ । यो नियमावली प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिदेखि प्रारम्भ हुने भएको भनी राजपत्रमा उल्लेख गरिएको हो ।
यस बिषयमा पोखरा सहित गण्डकी प्रदेशका यातायात व्यवसायी तथा मजदुर संघ संस्थाहरुले बिरोध गरेका छन् । ५ वटा संघ संस्थाले संयुक्त रुपमा विहिबार प्रेस विज्ञेप्ति प्रकाशन गर्दै नेपाल सरकारको प्रचलित कानुन विपरित प्रदेश सरकारले गरेको गैह्र कानुनी कार्य भएको भन्दै आपत्ती जनाउदै प्रदेश सरकारले जारी गरिएको नियमावली तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
उक्त नियमावली खारेज नगरेमा सार्वजनिक सवारी साधन घर ग्यारेज खडा गरि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने व्यवसायीहरुले चेतावनी दिएका छन् । विगतमा व्यवसायीसँग भएका वार्ता संम्बादको वातावरणलाई लत्याउदै संघिय ऐन कानुनको बर्खिलाप हुने गरि प्रदेश सरकारले राइड शेयरिङको नियमावली ल्याएकोले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेशका संयोजक केदार पौडेलले बताउनु भयो । आफुहरुले महासंघ केन्द्रमा समेत यस बिषयमा गम्भिर भई आन्दोलनको नेतृत्व लिन आग्रह गरिएको जनाउदै यदि आफ्नो आम्दोलनमा केन्द्रले साथ नदिए केन्द्रको सम्बन्ध समेत तोड्न सक्ने उहाँको भनाई थियो । केही दिन पर्ख र हेरको अबस्थामा आफुहरु रहेको बताउदै अध्यक्ष पौडेलले माफुहरुको माग सम्बोधन भए आन्दोलनको विकल्प नभएको जनाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो“ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ (२) “निजि सवारी यातायात सेवाको लागि प्रयोग गर्न पाईने छैन“ “कुनै एक प्रयोजनको लागि दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनको निम्ती प्रयोग गर्न नपाइने कानूनि व्यबस्था हुँदा हुदै यसको बर्खिलाभ हुने गरी प्रदेश सरकारले राइड शेयरिङ नियमावली ल्याएको छ । ”
गण्डकी प्रदेश सरकारले हाल “राईड शेयरिङ“ नियमावलीमा रातो प्लेटका निजी सवारी साधनलाई यात्रु आसोर पोसार गर्न दिने गरि नियमावली स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा ल्याएको विषयमा आफुहरुको गंभिर ध्यानाकर्षण भएको महासंघ गण्डकीले जनाएको छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेशका प्रदेश संयोजक केदार पौडेल, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष बिष्णु खत्री, नेपाल यातायात मजदुर संघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष किरण वावु पन्त, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, गुण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सूर्य पौडेल र एकिकृत यातायात मजदुर संगठन गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष हरिराम धितालले संयुक्त रुपमा जारी गर्दै प्रेस विज्ञेप्ति प्रकाशन गर्नु भएको हो ।
प्रदेश सरकारले निश्चित मापण्ड बनायर उक्त राइड शेयरिङलाई मान्यता दिने गरी अघि बढेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री डा.टकराज गुरुङले बताउनु भयो । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन अनुसार नियमावली बनाइएको प्रवक्ता डा.गुरुङले उल्लेख गर्नुभयो । दुई पाङग्रे सवारीको अनुमति लिँदा सुरुमा २५ हजार र चारपांग्रेको ५० हजार तिर्नुपर्छ पर्छ भने दुईवटै सेवा दिन चाहने व्यक्ति वा कम्पनीले ७० हजार रुपैयाँ शुल्क तिनु पर्छ । नवीकरणका लागि भने अनुमतिको ५० प्रतिशत शुल्क वार्षिक रुपमा तिर्नुपर्ने व्यबस्था गरिएको छ । दुईपांग्रेलाई १२ हजार ५ सय, चारपांग्रेलाई मात्रै २५ हजार र दुईवटै सवारी चलाउन चाहनेले ३५ हजार तिरेर नवीकरण गर्न सकिने छ । आर्थिक ऐनमा अन्य व्यवस्था भए सोही बमोजिम कार्यान्वयन हुने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
इजाजत विना राइड शेयरिङ सञ्चालन गरे कानुन अनुसार कारबाहीको व्यवस्था छ । नियमावली बमोजिम सेवा प्रयोजन थप नगरी सेवा सञ्चालन गरे पहिलो पटकका लागि दुई पांग्रेलाई ५ हजार र चारपांग्रे सवारीलाई १० हजार जरिवाना तोकिएको छ ।
दोस्रो पटकदेखि भने जरिवाना दोब्बर हुने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ । उक्त राइड शेयरिङ एप्स संचालन गर्दा कम्पनी मार्फत मात्र दर्ता प्रकृया र अनुमति हुने भएको छ ।
उक्त कम्पनी मार्फत संचालन हुने सवारी साधनहरुको यातायात व्यबस्था कार्यालयबाट समेत एप्सको मार्फत निमयन र अनुगमन हुने भएको छ । यातायात व्यबस्था कार्यालयमा थप सेवा शुल्कको लागि दुई पांगें सवारी साधनले बार्षिक ५ हजार र ४ पांग्रेले भने २० हजार शुल्क तिर्नु पर्छ ।
