दीननाथ बराल,
पोखरा ३, पुष,
सात बुंदे घोषणा पत्र जारी गर्दै अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको १० औं सम्मेलन पोखरामा सम्पन्न भएको छ । गण्डकी प्रदेशको राजधानि पोखरामा तीन दीन संचालन भएको सम्मेलनले विगतका पूराहुन बाँकी रहेका प्रतिवद्धत्ता एवं घोषणाहरुको क्रमश कार्यान्यन गर्दै जाने भएको बुधबार पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जानकारी गराइएको हो ।
जारी घोषणा पत्रमा उल्लेख भए अनुसार संघीयता एवम् संविधान कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूची अन्तर्गत निर्माण गरिने कानुनको सन्दर्भमा तीन वटै सभाको परस्पर सम्बन्ध विकास गर्ने र बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन र पहिचान गरी संघीय संसदबाट कानुन निर्माण गर्न पहल गर्ने, कानुनको कार्यान्वयन मापन एवम् उत्तर विधायिकी परीक्षणको कार्य सरकारसँग समन्वय गरी संघ र प्रदेशमा सुरु गर्ने, यसका लागि सम्बन्धित सभाका नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने भएको छ । त्यसै गरी पोखरा घोषणा पत्रमा सरकारले सभामा पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त र प्राथमिकता, पूर्वबजेट छलफल एवम् संसदबाट अनुमोदित बजेट, बजेटको खर्च समेतका सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गरी संसद सदस्यहरूलाई अनुसन्धानात्मक सेवा पुर्याउन संसदीय बजेट कार्यालय सम्बन्धी थप अध्ययन गरी स्थापना गर्ने कार्यका लागि सरकार संग परामर्श गरी संघ र प्रदेश सभासँग सम्बन्धित ऐन तथा नियममा कानुनी प्रवन्ध गर्ने, यसको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने भएको छ भने संसदीय अध्ययन, अनुसन्धान एवम् प्रशिक्षण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न संसदीय अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न पहल गरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई निरन्तर प्रशिक्षणको व्यवस्थापन गर्ने, यसलाई विधायिकी प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न पहल गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै संघ र प्रदेश सभामा संसदीय गतिविधिहरूको प्रशारण गर्न संसद्को आफ्नै च्यानल संचालन गर्न पहल गर्ने, संसदीय खुल्लापनलाई प्रवर्द्धन गर्दै संसदीय गतिविधिलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्ने र संसद सदस्यहरूको नीतिगत बहसको डिजिटल प्लेटफर्म नीति प्रयोगशालाको सञ्चालन गर्ने, संसदीय विषयगत समितिको कामकारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले समन्वय र सहजीकरण गर्न सम्बन्धित नियमावलीमा उपसभामुखहरूको भूमिका स्पष्ट गर्न पहल गर्ने र आगामी ११ औं अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन सुदुर प्रश्चिम प्रदेश सभाले व्यवस्थापन गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै संघियतालाई संस्थागत गर्न आवश्यक कानून बनाउन आफुहरु कटिवद्ध भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सभामुख देवराज घिमिरेले बताउनु भयो । अबको हिउँदे अधिवेशनमा संघिय निजामति कर्मचारी ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐन लगायतका ऐनहरु पारित गर्ने उहाँले जनाउनु भयो । सभामुख घिमिरेले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन विधायकी प्रतिष्ठान आवश्यक हुने जनाउनु भयो ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले प्रदेश सरकारले चाहेर पनि कतिपय कानूनको अभावले संघ र प्रदेशबीच दुरी बढेकोले त्यसको अब अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सम्मेलनमा संघीय संसद तथा ७ वटै प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख सहितका पदाधिकारी सहभागी सहभागि हुनु भएको थियो ।
