दीननाथ बराल,
पोखरा ६, कार्तिक,
सरकारी कार्यालय तथा मानब बस्ती क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीले पोखरामा निमार्ण गर्न सुरु गरेको पेट्रोल पम्प निर्माण कार्य अगाडि नबढाउन उच्च अदालत पोखराको अन्तरिम आदेश दिएको छ । पोखराको शहिदचोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयसंगै जोडिएको स्थानमा प्रहरीले अति नै प्रज्वलनशिल पेट्रोलियम पदार्थ जोखिम पूर्ण क्षेत्रमा बिक्रि वितरण गर्ने उद्धेश्यले पेट्रोल पम्म नै खोल्न तयारी गरेकोले त्यसको बिरुद्ध पोखराको नागरिक समाजले उच्च अदालतले रिट दायर गरेसंगै अदालतले हाल अन्तरिम आदेश दिदै तत्काल रोक्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म निवेदनमा उल्लिखित पेट्रोल पम्प निर्माणको कार्य यथास्थितिमा राखी उक्त निर्माण कार्य तत्काल अगाडि नबढाउनू, अगाडि बढ्न नलगाउनू भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको इजलासले पेट्रोल पम्प निर्माण यथास्थितिमा राखी उक्त निर्माण कार्य तत्काल अगाडि नबढाउनु, अगाडि बढ्न नलगाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु भएको हो ।
सरकारी कार्यालयहरु भएको स्थानमा प्रहरीले पेट्रोल पम्प बनाउन लागेपछि नागरिक समाज सहित स्थानीयले विरोध गर्दै आएका थिए । नागरिक समाज पोखराको तर्फबाट असोज ८ मा परेको रिटमा गएको असोज १० गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
साबिकको अञ्चल प्रहरी कार्यालय रहेको स्थानमा नेपाल प्रहरीले पेट्रोल पम्प बनाउन लागेको हो । पोखराका नागरिक अगुवा रामबहादुर पौडेल लगायतले प्रदेश प्रहरी कार्यालय लगायतका सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । सरकारी कार्यालयहरु रहेको संवेदनशील ठाउँमा अति प्रज्वलनशील पदार्थको भण्डारण र बिक्रि वितरण गर्न नहुने जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
एनसी÷अल्फा—हेक्स÷तेजस्वी जे.भि.पोखरी चौरी—३, काभ्रे ठेकेदार कम्पनीले २०८२ असार २० गते उक्त पेट्रोल पम्प सहितको भौतिक संरचना निर्माण गर्ने गरी नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय कल्याण महाशाखा, नक्साल काठमाण्डौंसंग गत असार २१ गते सम्झौता गरेको हो । उक्त परियोजनाको लागत भने कर समेत गर्दा ९ करोड ९६ लाख ६५ हजार ७ सय २९ रुपैया रहेको छ ।
