दीननाथ बराल
पोखरा, असोज ९
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय विषयगत समितिको बुधबार पोखरामा बसेको बैठकले पर्यटन शुल्क, दस्तुर संकलन, बाँडफाँट र उपयोगको सम्बन्धमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउन संघीय मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मनपरी शुल्क लिने र दोहोरो, तेहेरो शुल्क लिएको भन्दै नागरिक स्तरबाट विरोध आउन थालेपछि परिषद बैठकले मापदण्ड बनाउन संघीय मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने पोखरामा बसेको उक्त बैठकले निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै, बैठकले संघीय मन्त्रालयले तयार गरेको पर्यटन नीतिको मस्यौदा सबै प्रदेश मन्त्रालयलाई तत्काल सम्प्रेषण गर्ने निर्णय गरेको छ भने बैठकमा संघीय पर्यटन नीति प्रदेशमा नआउँदा प्रदेश पर्यटन नीति बनाउन अप्ठेरो भएको तथा कतिपय सन्दर्भमा अन्यौलता समेत देखिएको आवाज उठेपछि बैठकले पर्यटन नीति तत्काल प्रदेशमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डले कार्यक्रममा बोल्दै पर्यटन नीति तर्जुमा गर्दा संघीय नीतिसँग तादात्म्यता मिल्नेगरी बनाउन संघ सरकारहरुले पर्यटन नीति बनाउन सुझाव दिनु भयो । स्थलगत बाटोबाट आउने पर्यटकको अभिलेखीकरण प्रदेश सरकारले गर्ने निर्णयपनि भएको मन्त्री पाण्डेले उल्लेख गर्नु भयो ।
पोखरा बैठकले परिषदको बैठकलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्दै प्रत्येक ३÷३ महिनामा फरक÷फरक प्रदेशमा पालैपालो बैठक बस्नेपनि निर्णय गरेको छ भने आगामी बैठक भने लुम्विनी प्रदेशको ठाकुरद्वारमा बस्ने निर्णय भएको मन्त्री पाण्डेले जनाउनु भयो । बैठकले एकीकृत पर्यटन सूचना प्रणालीको विकास गरी लागु गर्ने सम्बन्धमा भएको प्रगतीलाई थप द्रुत बनाउने निर्णय गरेको छ ।
पर्यटनको गन्तव्य घोषणासँगै त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार खडा गर्न कठीनाई भएको महशुष भएकाले प्रत्येक प्रदेशलाई १०÷१० वटा पर्यटन गन्तव्य पहिचान गर्न र त्यसमध्ये एउटालाई प्रादेशिक पर्यटन गन्तव्य घोषणाका लागि सिफारिस गर्न भनेको मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिनु भयो । ‘पर्यटनको गन्तव्यको प्राथमिकीकरण गर्ने सम्बन्धमा सबै प्रदेशले प्रादेशिक मुख्य गन्तव्य तथा गतिविधि हुने स्थलको पहिचान गरी प्रोफाइलको तयार गर्ने निर्णय भएको छ । एकीकृत प्रोफाइल बनाउन नेपाल पर्यटन वोर्डले सहयोग गर्ने मन्त्री पाण्डेले जनाउनु भयो ।
बैठकले अतिथि देवो भवःको संस्कृतिलाई पुर्नजागृत गराउन अभियान सञ्चालन गर्ने मौखिक सहमति गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सबै व्यवस्था गर्ने सहमति भएको उहाँले जनाउनु भयो ।
त्यस्तै बैठकले नेपालको हवाई मार्ग तथा स्थलगत मार्ग सुरक्षित रहेको सन्देश प्रवाह गर्नेपनि निर्णय गरेको छ । नेपाल एयरलाईन्सले ट्वीनअटर विमान खरिद गर्ने, सातै प्रदेशले आ(आफ्नो प्रादेशिक ध्वजावाहक जहाज खरिद गर्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक सहमति भएको उनको मन्त्री पाण्डेको भनाई थियो । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले बजेट छुट्याउने र बाँकी रकम जनतालाई सेयर दिएर सञ्चालन गर्ने भन्ने सहमति भएको उहाँको भनाई थियो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय विषयगत समितिको बैठकले पदमार्ग विकास र बिस्तारको मापदण्ड सूचक र सहकार्य सम्बन्धी अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ । पर्यटनको राजधानी पोखरामा संघ सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेसहित प्रदेश स्तरीय मन्त्रीहरु सहभागी बैठकले पदमार्ग विकास र बिस्तारको मापदण्ड सूचक र सहकार्य सम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाउन संघ सरकारका सहसचिवको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाएको हो । समितिमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक, नेपाल पर्यटन वोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नीजि क्षेत्रको तर्फबाट ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसियसन अफ नेपाल (टान)का प्रतिनिधि, सातवटै प्रदेशका पर्यटन सचिवहरु तथा नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधि सदस्य रहेको अध्ययन समिति बनाएको हो । समितिलाई पर्यटनको विकास, बिस्तारमा साझेदारी, सञ्चालन र लगानीको ढाँचाको विषय अध्ययन गरी आगामी बैठकमा सुझाव पेश गर्नेगरी कार्यादेश तोकेको संघ सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पाण्डेले जनाउनु भयो ।
मन्त्री पाण्डेले पोखरालाई पर्यटनको राजधानी बनाउने निर्णयको संघ सरकारले स्वामित्वग्रह गरिसकेको जनाउनु भयो । दुई दिनसम्म चलेको बैठकमा संघ सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पाण्डेसहित गण्डकी, कोशी, लुम्विनी र कर्णाली प्रदेशका पर्यटन मन्त्री तथा सचिवहरु सहभागि हुनु भएको छ । बैठकमा सुदूरपश्चिम र वागमती प्रदेशका मन्त्रीहरु प्रतिकुल मौषमका कारण तथा मधेशका पर्यटन मन्त्री समय अभावका कारण सहभागी हुन सक्नु भएन् ।
