गण्डकी प्रदेश सरकार गठन विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त रिट खारेज गरेको हो ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्रीमा अधिकारी नियुक्त हुँदा सभामुखको समेत मत गणना भएको भन्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न आदेश माग गर्दै रिट दायर गर्नु भएको थियो । मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले संसद फेस गर्न भनिएको श्रोतले जनाएको छ ।
सभामुख सहितको हस्ताक्षरमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी गत चैत २५ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति हुनु भएको थियो । अधिकारीले आफूलाई एमाले, माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र उम्मेदवार दीपक मनाङेको समर्थन सहित ३१ मत रहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पेश गर्नु भएको थियो । उहाँ मुख्यमन्त्री भए पछि ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिने गरी अदालतले बाटो खुल्ला गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले बताउनु भयो । धारा १६८ को उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा गर्दा प्रत्यर्थीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा मात्र धारा १६८ को उपधारा ३ क्रियाशील हुने उहाँले जनाउनु भयो ।
रिट निवेदकले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिइ रिट निवेदक स्वयमले सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त गरेको अवस्थामा रहेको र पुनः आफ्नो बहुमत रहेको दाबी प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थामा धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीको अब बहुमत पुग्दछ वा पुग्दैन भनी परीक्षण गर्ने व्यवहारिक र सरल मार्ग भनेको धारा १६८ को उपधारा ४ कै प्रक्रिया भएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्ति भएको मुख्यमन्त्रीले नियुक्ति भएको ३० दिन भित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र धारा १६८ को उपधारा ३ क्रियाशील हुने कानूनि प्रावधान रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ को प्रक्रिया नै बाध्यात्मक प्रक्रिया हो, सो प्रक्रियामा राजनैतिक, संवैधानिक हस्तक्षेपको औचित्यता नहुने उक्त आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्नु भन्दा संविधानले दिएको विकल्पमा नै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
यही वैशाख ७ गतेका संसद बैंठक आव्हान गरिएकोमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले बाहिष्कार गरे पछि सभामुख कृष्ण धितालले अनिश्चितकालका निम्ति बैठक स्थगित गर्नु भएको थियो ।
