पोखरा, असार १८,
नेपालमा विद्यालय शिक्षाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती विद्यार्थी भर्ना होइन, उनीहरूलाई विद्यालयमै टिकाइराख्नु बनेको छ। कक्षा १ मा भर्ना भएका करिब ९ लाख बालबालिकामध्ये करिब आधाले मात्रै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सम्मको यात्रा पूरा गर्ने तथ्य सार्वजनिक भएको छ। शिक्षा विज्ञहरूले यसलाई विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर, नीति कार्यान्वयन र राज्यको लगानीमाथिको गम्भीर प्रश्नका रूपमा हेरेका छन्।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले बिहीबार पोखरामा आयोजना गरेको शिक्षा क्षेत्रका समसामयिक विषयमा पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकअनुसार कक्षा १ मा ८ लाख ७९ हजार ४६९ विद्यार्थी भर्ना भए पनि एसईई परीक्षामा ४ लाख ५७ हजार विद्यार्थी मात्रै सहभागी हुने गरेका छन्। अझ कक्षा १२ पुग्दा यो संख्या घटेर ३ लाख ३८ हजार मा सीमित हुने गरेको केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी निमप्रकाश सिंह राठौरले विद्यालय तहमा विद्यार्थी टिकाइ अहिलेको शिक्षा प्रणालीकै सबैभन्दा जटिल चुनौती बनेको बताए। उनका अनुसार विद्यार्थी संख्या बढ्ने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ भने हिमाली र पहाडी जिल्लामा विद्यार्थी संख्या अझ तीव्र रूपमा घटिरहेको छ।
राठौरले आधारभूत तहमा शिक्षक व्यवस्थापन पनि असन्तुलित रहेको उल्लेख गर्दै कक्षा १ देखि ८ सम्मका सामुदायिक विद्यालयमा २ लाख ८२ हजार ९२६ शिक्षक कार्यरत रहे पनि आवश्यकता भन्दा बढी रहेको बताए । विपरीत, माध्यमिक तहमा ७७ हजार २८० शिक्षक कार्यरत भए पनि दरबन्दी अपुग रहेको उनको भनाइ छ। संस्थागत विद्यालयमा भने १ लाख ८२ हजार ४८२ शिक्षक कार्यरत छन्। अन्तरक्रियामा सहभागी शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले विद्यार्थी पलायन, बसाइँसराइ, अभिभावकको निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षण, शैक्षिक गुणस्तर, शिक्षक व्यवस्थापन र सरकारी नीतिबीच समन्वयको अभावलाई शिक्षा सुधारका प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याए । पोखरा महानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यले स्थानीय सरकार विद्यालय मर्जरको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै विद्यार्थी नै नभएका विद्यालयलाई मात्रै समायोजन गरिएको जानकारी दिए । उनले सामुदायिक विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक सुधार भए पनि स्थानीय विद्यार्थी आकर्षित गर्न अझै नसकिएको स्वीकार गरे।
यता निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरूले भने सरकारको नीतिमाथि असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्याब्सन कास्कीका अध्यक्ष षडानन्द गौतम र एनप्याब्सन कास्कीका अध्यक्ष हेमन्त अधिकारीले निजी विद्यालयमाथि ३ प्रतिशत कर लगाउने नीति विभेदकारी भएको दाबी गर्दै कर थप्दैमा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार नहुने बताए। उनीहरूले सरकारी विद्यालयप्रतिको सार्वजनिक धारणा परिवर्तन गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे। कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्की, विभिन्न स्थानीय तहका शिक्षा अधिकारी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा पत्रकारहरूले शिक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बजेटको उपयोग, सूचना प्रवाह, शैक्षिक गुणस्तर र जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राखेर सुधारका उपाय सहितको सुझाव प्राप्त भएको इकाइ कास्कीका सूचना अधिकारी टंकराज बरालले बताउनु भयो । सो अवसरमा निर्देशक राठौरले शिक्षा सुधारमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै तथ्यमा आधारित, रचनात्मक तथा समाधानमुखी पत्रकारिताले नीति निर्माण र कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्ने बताए। उनले विद्यालयका सफल अभ्यास, नवप्रवर्तन र सकारात्मक परिवर्तनलाई पनि समाचारको प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे।
शिक्षा पत्रकार प्रकृति अधिकारी र संजीव घिमिरेले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले विद्यालय शिक्षाको वास्तविक अवस्था, विद्यार्थी ड्रपआउट, शिक्षक व्यवस्थापन, शैक्षिक सुशासन र शिक्षा सुधारका नीतिगत विषयमा केन्द्रको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढ्दै गए पनि विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्ने, गुणस्तरीय सिकाइ सुनिश्चित गर्ने र सार्वजनिक शिक्षाप्रति विश्वास बढाउने चुनौती भने अझै समाधान हुन सकेको छैन्। सार्वजनिक गरिएको पछिल्लो तथ्यांकले अब शिक्षा सुधारको बहस भर्ना अभियानभन्दा पनि विद्यार्थी टिकाइ, गुणस्तर र प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन तर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने संकेत गरेको छ।
