दीननाथ बराल,
पोखरा, असार ४,
जग्गा भाडा बक्यौता नतिरेका उद्योगमाथि पोरखामा कडाइ सुरु गर्दै नेपाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले पोखरा औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित २१ उद्योगको विद्युत् आपूर्ति काटेको छ। विद्युत् लाइन काट्न सुरु गरेसँगै उद्योगीहरू बक्यौता बुझाउन बाध्य भएका छन् भने दुई दिनमै करिब ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ असुली भएको कार्यालयले पोखराक्लिकलाई जनाएको छ ।
नेपाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड पोखरा शाखाले बुधबारदेखि बक्यौता रकम नतिरेका उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काट्न थालेको हो। कार्यालयका प्रमुख रमेशराज नेपालका अनुसार हालसम्म २१ उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिएको छ। तर बक्यौता रकम भुक्तानी गरेपछि बुधबार २ र विहिबार ११ गरी १३ उद्योगमा पुनः विद्युत् जडान गरिसकिएको छ। “लामो समयदेखि ताकेता गर्दा पनि जग्गा भाडाको बक्यौता नतिरेपछि माथिको निर्देशनअनुसार लाइन काट्न सुरु गरेका हौं,” नेपालले भने, “बुधबार र बिहीबारसम्म २१ उद्योगको लाइन काटिएको छ। बक्यौता तिरेपछि १३ उद्योगमा पुनः विद्युत् जडान भइसकेको छ। बाँकी उद्योगले रकम बुझाएलगत्तै लाइन जोडिन्छ।”
उनका अनुसार जग्गा भाडातर्फ करिब ४ करोड ११ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेकोमा दुई दिनमै ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ उठिसकेको छ। बुधबार अन्नपूर्ण फुड एण्ड बेभरेज र पोखरा कपास उद्योगको लाइन पुनः जोडिएको थियो भने बिहीबार थप ११ उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति सुचारु गरिएको छ। पोखरा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको जग्गा भाडा विवाद भने वर्षौंदेखि जारी छ। २०७४ सालसम्म उद्योगीहरूले प्रतिरोपनी वार्षिक ८ हजार ३ सय रुपैयाँका दरले भाडा तिर्दै आएका थिए। तर त्यसपछि भाडा एकैपटक ५४ हजार रुपैयाँसम्म पुर्याउने निर्णय भएपछि उद्योगीहरू अदालत पुगेका थिए। उच्च अदालतको आदेशपछि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले प्रतिरोपनी वार्षिक १८ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरी प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर २०७४ देखि २०७९ सालसम्मको फरक रकम समेत बक्यौता देखाएर बिल पठाइएपछि विवाद अझ चर्किएको हो। कार्यालयले भने अदालत र सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार कायम भएको भाडा उद्योगीहरूले पूर्ण रूपमा नतिरेको दाबी गर्दै आएको छ।
विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिएपछि उद्योगीहरूले उत्पादन र व्यवसाय सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर परेको बताएका छन्। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले उद्योग सञ्चालनलाई नै प्रभावित बनाउने गरी विद्युत् काटिनु दुःखद भएको बताए। “२०७४ सालमा अस्वाभाविक रूपमा भाडा वृद्धि भएपछि व्यवसायी अदालतसम्म पुगेका थिए,” उनले भने, “उच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रतिरोपनी १८ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले भाडा तिर्दै आएका उद्योगीहरूको लाइन काटिनु उचित देखिँदैन। उद्योग सञ्चालन र राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्व दुवै सुनिश्चित हुने गरी सहमतिको वातावरण बनाइनुपर्छ।” पोखरा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष रुद्रलाल श्रेष्ठले भने विवादित विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला विद्युत् काट्नु व्यवसायीमाथिको दबाब भएको आरोप लगाए। “जग्गा भाडासम्बन्धी विवाद अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ र आगामी साउन ७ गते पेसी तोकिएको छ,” श्रेष्ठले भने, “यस्तो अवस्थामा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर उद्योगीलाई त्रसित पार्ने गरी विद्युत् काट्नु उचित होइन।” उनका अनुसार अधिकांश उद्योगीहरूले उच्च अदालतको आदेश र व्यवस्थापन पक्षकै निर्णयअनुसार प्रतिरोपनी १८ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले नियमित भाडा तिर्दै आएका छन्। तर व्यवस्थापनले २०७४ देखि २०७९ सालसम्मको थप रकम बक्यौता देखाउँदै विद्युत् काट्न थालेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
“उद्योगीहरूले कर, राजस्व तथा अन्य दायित्व पूरा गरिसकेका छन्। उत्पादन भइसकेका वस्तु बजारमा बिक्रीसमेत भइसकेका छन्,” श्रेष्ठले भने, “अहिले आएर पुरानो अवधिको थप रकम माग गर्नु न्यायोचित छैन।” २०३२ सालमा स्थापना भएको पोखरा औद्योगिक क्षेत्र ५ सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यहाँ हाल ७५ वटा विभिन्न उद्योग सञ्चालनमा छन्। उद्योगीहरूका अनुसार पञ्चकन्या मेटल उद्योग, सुरज काष्ठ उद्योग, ग्लोबल केवल, गोशेली उद्योग, विजय इन्जिनियरिङ, नव नागमणि काष्ठ उद्योग, पोखरा काष्ठ उद्योगलगायतका उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिएको छ। जग्गा भाडा विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा व्यवस्थापन पक्षले विद्युत् लाइन काट्न थालेपछि औद्योगिक क्षेत्रभित्र तनाव बढेको छ। एकातिर व्यवस्थापन कार्यालयले बक्यौता असुलीलाई प्राथमिकता दिएको छ भने अर्कोतर्फ उद्योगीहरूले कानुनी विवाद टुंगो नलाग्दै दण्डात्मक कदम चालिएको गुनासो गरेका छन्।
