काठमाडौं, जेठ २६,
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दै सुधन गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री तथा वैज्ञानिक डा.महावीर पुनलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ७६ बमोजिम गठित मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन गरी नयाँ जिम्मेवारी तोकिएको हो।
नवनियुक्त मन्त्रीहरू गुरुङ र पुनले मंगलबार राष्ट्रपति भवनमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभयो । शपथलगत्तै गृह मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गर्नु भएको गृहमन्त्री गुरुङ आफैँ गाडी चलाएर मन्त्रालय पुग्नु भएको थियो । गृह सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले उहाँलाई स्वागत गर्नु भएको थियो । पदभार ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री गुरुङले चार महत्वपूर्ण निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले २०५८ सालको नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड सम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाउने, जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा अध्ययन गर्ने, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई थप सुदृढ बनाउने तथा विभिन्न निकायमा रोकिएका अनुसन्धान प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउँदै आवश्यक फाइलहरू खोल्ने निर्णय गरिएको बताउनु भयो ।
यता विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री डा.पुनले विज्ञान र प्रविधिको विकासलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “विज्ञान–प्रविधिको काम सुस्त गतिमा हुँदैन, रातदिन काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री पुनले आफू लामो समय मन्त्री पदमा नरहने पनि बताउनु भयो । सरकारको कार्यकाल पाँच वर्ष भए पनि आफू बढीमा तीन वर्षसम्म मात्रै जिम्मेवारीमा रहने उउहाँको भनाइ थियो। मन्त्री पुनले आफ्नो कार्यकालमा विज्ञान तथा प्रविधिको संस्थागत जग बसालेर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य रहेको सुनाउनु भयो ।
डा. पुनले नवगठित मन्त्रालय भएकाले नीति, संरचना र कार्यप्रणाली निर्माण गर्दै शून्यबाट काम सुरु गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो । विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्दै परिणाममुखी ढंगले अघि बढाइने उहाँको प्रतिबद्धता छ। मन्त्रिपरिषद् हेरफेरसँगै सरकारका केही मन्त्रालयको कार्यविभाजनसमेत पुनः व्यवस्थित गरिएको छ। नयाँ मन्त्रीहरूको नियुक्तिसँगै सरकारको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
