
दीननाथ बराल,
पोखरा, ५ फागुन
“उद्यमशील गण्डकी” अभियानअन्तर्गत छनोट भएका गण्डकी प्रदेशका पाँच पालिकाका ५५ जना उत्कृष्ट ग्रामीण उद्यमी तीन दिने आवासीय नवप्रवर्तनशील नेतृत्व तथा व्यवस्थापन कार्यशालाका लागि पोखरामा भेला भएका छन् । समृद्धि उद्यमशीलता तथा रोजगारी प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई रोजगारी सिर्जनाको गतिशील इन्जिन बनाउने लक्ष्यका साथ उक्त कार्यक्रम सुरु भएको हो ।
इटालियन प्रजातिका स्याउ फलाउने किसान ।
कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालले ग्रामीण उद्यमशीलता समावेशी आर्थिक विकासको आधार भएको उल्लेख गरे। “यी ५५ उद्यमी अब केवल व्यवसायी होइनन्, प्रशिक्षित दूत हुन्—उहाँहरूको सफलताले अरूलाई रोजगारी र देशमै बस्ने आधार दिन्छ,” उनले भने। प्रमुख सचिव डण्डुराज घिमिरेले यस पहललाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको बहुआयामिक अभियानको संज्ञा दिए। मन्त्रालयका सचिव मोतिराम सापकोटाले ग्रामीण उद्यमलाई मूल्य शृङ्खलासँग जोडेर रोजगारी सिर्जनाको केन्द्र बनाउने उद्देश्य रहेको बताए। कार्यक्रममा कृषि प्रशोधन, पर्यटन, उत्पादन, सेवा र सिर्जनात्मक उद्योग क्षेत्रमा प्रविधि हस्तान्तरण, दक्षता अभिवृद्धि र प्रतिस्पर्धात्मकता विकासमार्फत दिगो आर्थिक आधार निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव महराज ढकालले बताए । दायित्व अभियानका संस्थापक तथा अध्यक्ष डा. पुकार मल्लले यस अभियानले धेरै उद्यमी किसानहरु लाभान्वित र प्रभावीत हुने बताए ।
उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशको नेतृत्वमा तनहुँको हुप्सेकोट र म्याग्दे, गोरखाको सिरानचोक, पर्वतको जलजला तथा बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो। ६०६ आवेदनमध्ये निष्पक्ष छनोट प्रक्रियाबाट ५५ उत्कृष्ट उद्यमी चयन गरिएको छ। म्याग्देबाट १५ जना र अन्य चार पालिकाबाट जनही १०÷१० जना उद्यमी छनोट भएको कार्यक्रम प्रदेश संयोजक जुनतारा बुढामगरले पोखराक्लिकलाई बताए । कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको दुई करोड, पाँच पालिकाको संयुक्त एक करोड (प्रत्येकबाट २० लाख) र दायित्व अभियानको प्राविधिक सहजीकरणसहित कुल तीन करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको छ। यसमध्ये दुई करोड रुपैयाँ सिधै ग्रामीण उद्यमीलाई प्रविधि पूरक अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ भने बाँकी रकम तालिम, अध्ययन अवलोकन र व्यवस्थापनमा खर्च हुने जनाइएको छ।
छनोट भएका प्रत्येक उद्यमीलाई कम्तीमा एक लाख ६७ हजार बराबरको प्रविधि खरिदपछि एक लाख रुपैयाँ पूरक अनुदान दिइने व्यवस्था छ। पहिलो चरणमा ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रविधि साझेदारी परिचालन भइसकेको छ भने दोस्रो चरणमा करिब १ करोड ५० लाख बराबरको नवप्रवर्तन तथा व्यवसाय द्रुतीकरण सहयोग गरिनेछ। अन्तिम चरणमा लगानी तयारीका आधारमा थप ८० लाख रुपैयाँसम्म सहजीकरण गरिने कार्यक्रम संयोजक निखिल सग्रौलाले जानकारी दिए।



