काठमाडौं, ३० भदौ,
युवा नेतृत्वको दबाबमा बनेको नयाँ सरकारले कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिनमै आम जनताको मन जित्ने गरी ठोस निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुलुकको पुनर्निर्माण, पारदर्शिता, निर्वाचन तयारी र जनउत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रिहरूले आफूहरू जनताको सेवक बन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्।
सबैभन्दा पहिले, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ऐतिहासिक घोषणा गर्दै सरकारबाट कुनै पनि सेवा सुविधा, भत्ता र विशेष सुविधा नलिने स्पष्ट पारे। उनले सवारी चालक बाहेक कुनै पनि व्यक्तिगत सुविधा नलिने घोषणा गर्दै आगामी ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा निर्वाचन गराउनुपर्ने कार्यभार पूरा गर्न बजेट भित्रैबाट फजुल खर्च कटौती गरी रकम जोहो गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। खनालले अर्थ मन्त्रालयमा १४ घण्टा निरन्तर काम गरिरहेको स्मरण गराउँदै सोही गतिमा अब सम्पूर्ण कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने बताए। ‘युवाले दिएको यो नासो कर्मचारीलाई सुम्पिएको छु,’ भन्दै उनले अब गल्ती गर्नेहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिए। मन्त्रालयभित्र अनियमितता देखिए तत्कालै कारबाही गर्न सचिवलाई निर्देशन दिँदै उनले ‘अब होटल, रेस्टुरेन्ट वा घरमा गएर काम गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ’ भने।
खनालले आफ्नो अर्को प्राथमिकता विध्वंसमा परेका सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण, भग्नावशेष हटाउने, कालो भएका भित्ताहरू फेरि सेतो बनाउने र ‘नेपाल उठ्दैछ’ भन्ने सन्देश दिने रहेको स्पष्ट पारे। साथै, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न मन्त्रालयभित्रैबाट विशेष पहल गरिने पनि उनले बताए । यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले पनि ऐतिहासिक निर्णय गर्दै आफू कुनै तलब भत्ता नलिने घोषणा गरे। उनले हालसम्मको बक्यौता विद्युत महसुल तत्काल उठाउने, यसका लागि देशभर ‘डेडिकेटेड विद्युत असुली टास्कफोर्स’ गठन गर्ने निर्णय गरे। घिसिङले अब अनियमित बिल माफ नगरी कडाइका साथ महसुल संकलन गरिने बताए।
त्यसैगरी, गृहमन्त्री साथै कानून मन्त्री ओम प्रकास अर्यालले असोज १ गतेलाई जेन–जी आन्दोलनमा शहीद भएकाहरूको स्मृतिमा ‘राष्ट्रिय शोक दिवस’का रूपमा मनाउने निर्णय गरे। यस दिन देशभरका सबै सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थामा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइने र सार्वजनिक बिदा दिइने भएको छ। उनले यसबाट नयाँ नेपाल निर्माणका यात्रामा ज्यान दिने वीरहरूलाई राष्ट्रिय सम्मान व्यक्त हुने बताए । गृहमन्त्री अर्यालले देशभर शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुनिश्चित गर्न सुरक्षाकर्मीलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिँदै निर्वाचन, राहत र पुनर्निर्माण कार्यलाई सघाउन आवश्यक सवारीसाधन तथा सामग्री खरिदका लागि प्राथमिकतामा बजेट छुट्याउने जानकारी दिए । यसैगरी, मन्त्रिपरिषदले आधा अधुरो अवस्थामा रोकिएका विकास आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिँदै ती परियोजना छिटो सम्पन्न गर्न अर्थ मन्त्रालयले विशेष स्रोत परिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
सरकारको पहिलो बैठकमै लिइएका यी निर्णयहरूले नयाँ मन्त्रिपरिषद जनताको अपेक्षाअनुसार पारदर्शिता, इमानदारी र जवाफदेहिताका मार्गमा अघि बढ्न चाहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ। जनताको आक्रोश शान्त पार्दै नयाँ नेपालको यात्राको सुरुवात यही बाटोबाट हुने आशा बढेको देखिन्छ।
