दीननाथ बराल,
पोखरा, १७ भदौ,
जिल्ला समन्वय समिति (जि.स.स.) कास्कीले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सम्पन्न कार्य प्रगतिसहित चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि तयार गरिएको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । आज (मंगलबार) पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उक्त योजना सार्वजनिक गरिएको हो ।
कार्यक्रममा जि.स.स. कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले स्थानीय तहहरूले संकलन गर्ने राजस्वको १ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि हालसम्म रुपा गाउँपालिकाबाट मात्र ६१ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको र बाँकी पालिकाबाट केही रकम नआएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँका अनुसार पोखरा महानगरपालिकाबाट समेत अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि आएको छैन।
“हामी जनताबाट निर्वाचित भएर पनि आवश्यक बजेट नहुँदा र जिम्मेवारी तोकिए पनि स्रोत नपाउँदा थुप्रै कामहरू गर्न नसकेको अवस्थाले दुःख दिएको छ,” पौडेलले भन्नुभयो। संविधानले दिएको अधिकार र स्रोत साधनको अधीनमा रहेर प्रभावकारी समन्वय तथा अनुगमनको काम अगाडि बढाइरहेको उहाँको भनाइ थियो।
प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने जिल्ला समन्वय समितिसम्बन्धी कानुन नबनाएको, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी संघीय कानुन अभाव, पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु, विनियोजन भए पनि रकम नपाउनु, गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला नहुनु, ढुंगा–गिट्टी–बालुवा विक्रीबाट प्राप्त राजस्वमा जिल्ला समन्वय समितिलाई भाग नदिनु, पालिकाबाट प्रशासनिक खर्च नपाउनु जस्ता समस्याले कार्य सम्पादनमा कठिनाइ आएको उहाँले बताउनुभयो।
योजना अनुगमनमार्फत दिइएका निर्देशनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनु र पालिकाहरू निर्देशनप्रति उदासीन देखिनु अर्को चुनौती रहेको पौडेलले उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै, जि.स.स.लाई अनुगमन निर्देशनमा दण्डनीय अधिकार नहुनु, विषयगत कार्यालय र स्थानीय तहहरूले प्रतिवेदन समयमै पेश नगर्नु, मागिएका विवरण समयमा उपलब्ध नगराउनु पनि विद्यमान समस्या भएको बताइयो।
आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि र आय–व्यय सञ्चालन कार्यविधि लागू गरेर कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन थालिएको उल्लेख गर्दै पौडेलले सबै जि.स.स. र स्थानीय तहहरूले यी कार्यविधि प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न सके देशको करिब आधा भ्रस्टाचार घट्न सक्ने दाबी गर्नुभयो।
जि.स.स. कास्कीले दशकौंदेखि अलपत्र परेका रुग्ण योजनाहरूलाई निरन्तरको अनुगमन र समन्वयमार्फत न्यूनीकरण गर्दै शून्य बनाउने लक्ष्यसहित अघि बढेको पौडेलले जानकारी दिनुभयो।
उप प्रमुख सरिता माल र जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले संस्थाका गतिविधि तथा आगामी योजनाबारे जानकारी गराउनु भएको थियो । आफुहरुले अनुगमन गरे पश्चात केही ठाँउमा गुणस्तरिय र प्रभावकारी ढंगबाट काम भएको त केही ठाँउमा अनुगमन गर्न वोलाउन थालेको समेत उहाँले जनाउनु भयो ।
