दीननाथ बराल
पोखरा, भदौ ३
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा आफू वा प्राधिकरणले कुनै अनियमितता नगरेको दाबी गरेका छन्। मंगलबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अधिकारीले अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्ने आरोपलाई “मिथ्या” ठहराउँदै आवश्यक सबै कागजात आफ्नो हातमा रहेको जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार, नेपाल–चीन सरकारबीच भएको ऋण सम्झौता अनुसार करिब २२ अर्ब रुपैयाँमा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएको हो। अधिकारीले भने, “यो परियोजना ईपीसी मोडलमा सम्पन्न भएको र भुक्तानी सम्झौता अनुसार गरिएको छ, अनियमितता भएको दाबी निराधार हो।” महानिर्देशक अधिकारीले पोखरा विमानस्थलमा अमेरिका निर्मित तीन दमकल, सबैभन्दा ठूलो ह्याङगर, १४ वटा भवन, २५ सय मिटरको रनवे र ट्याक्सीवे निर्माण गरिएको पनि उल्लेख गरे। नेपाल आयल निगमलाई जग्गा भाडामा दिएको र इन्धन डिपोको संरचना निर्माण गरिएको विषयमा पनि आफूहरू अनियमिततामा संलग्न नरहेको दाबी उनले गरे। तर, प्रतिनिधि सभाको संसदीय छानबिन समितिले भने फरक निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ। समितिको प्रतिवेदन अनुसार, ठेक्का प्रक्रिया र निर्माणमा अनियमितता भएको, लागत अनुमानभन्दा ८६५ बढी रकम खर्च भएको, ठेक्का ईपीसी मोडलबाट बीओक्यू मोडलमा परिवर्तन गरी भुक्तानी गरिएको र कर तथा भन्सारमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ छुट दिएको उजागर भएको छ। समितिले १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ।
अधिकारीले संसदीय प्रतिवेदनलाई “हावादारी, प्रमाणहीन र षड्यन्त्रपूर्वक तयार गरिएको” आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार लागत वृद्धिसँग सम्बन्धित सबै परिवर्तन स्वाभाविक र पारदर्शी हिसाबले गरिएको हो। उदाहरणस्वरूप, प्रारम्भिक डिजाइनमा सामान्य कालोपत्रे धावनमार्ग थियो भने, भौगोलिक अवस्था र मौसमलाई ध्यानमा राखेर ३४ सेन्टिमिटर बाक्लो सिमेन्ट–कङ्क्रिट रनवे निर्माण गरिएको र दुई बोर्डिङ ब्रिज थप गरिएको थियो। अधिकारीले बताए, “यदि अहिलेको बजार मूल्यमा यो काम गर्नुपर्थ्यो भने ६० अर्ब लाग्थ्यो।” विमानस्थलको ऋणको विषयमा उनले भने, “क्यानले आफ्नो आम्दानीबाट ऋण तिर्छस कुनै नेपाली नागरिकको करबाट होइन। हामीले दुई किस्ता तिरेका छौं र अझै १३ वर्ष अवधिमा बाँकी ऋण तिर्न सक्षम छौं।” महानिर्देशक अधिकारीले समितिको प्रतिवेदन एकपक्षीय रहेको र आफूलाई आफ्नो पक्ष राख्न मौका नदिएको आरोप पनि लगाए। अधिकारीको दाबी अनुसार, विमानस्थलको व्यावसायिक मूल्यांकन र आवश्यकता अनुसार सुधार गरिएको छ र सार्वजनिक आरोपहरूसँग वास्तविकता मेल खाँदैन।
