दीननाथ बराल,
पोखरा, २१ साउन,
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चालु आर्थिक वर्षमा योजना बैंकमार्फत योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभएको छ। ऋाज (बुधबार) पोखरामा आयोजित १२औं प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति बैठकपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “यो मेरो अन्तिम बजेट हुनेछ, अब कुनै पनि हालतमा योजना बैंक प्रणालीबाटै योजना कार्यान्वयन गर्छौं।”
उहाँका अनुसार अन्तिम समयमा विभिन्न तर्फबाट बजेटको माग बढ्दा योजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन। तर आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने बजेटको कम्तीमा २५ प्रतिशत भाग योजना बैंकमार्फतै विनियोजन र कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी गृहकार्य सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा सहभागी स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले बजेट विनियोजनमा पारदर्शिता, योजना छनोटमा असमानता र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याबारे मुख्यमन्त्रीलाई गुनासो पोखे।
स्थानीय तहका गुनासा
गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष तथा कास्कीको रुपा गाउँपालिकाका प्रमुख नवराज ओझाले योजना बैंकको प्रगति शून्य रहेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, “३६५ दिन योजना बैंकको चर्चा हुन्छ, तर अन्तिम घण्टामा मात्रै खल्तीका योजना पारिन्छन्।” उहाँले महको समर्थन मूल्य १ लिटरको १ हजार तोकेर किसानलाई प्रोत्साहन दिने आफ्नो पहल बताउँदै प्रदेश सरकारले पनि कृषिजन्य उत्पादनमा यस्तै नीति ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले दक्ष जनशक्ति अभाव र योजनाको समयमै अनुगमन नहुँदा गुणस्तर खस्केको बताउनुभयो। तनहुँ व्यास नगरपालिकाका मेयर बैकुण्ठ न्यौपानेले प्रदेश परिषदको बैठक तत्काल बसाल्नुपर्ने माग गर्नुभयो भने स्याङ्जा भिरकोटका मेयर गोविन्द कुमार कर्माचार्यले गाउँमा बढ्दो बादर समस्या र त्यसका कारण खेतीबाली र बस्ती नै उजाडिँदै गएको विषय मुख्यमन्त्रीसमक्ष राख्नुभयो।
बागलुङ बडिगाड गाउँपालिकाका मेयर गण्डकी थापा अधिकारीले आफ्नो पालिकाका ४ वटा खानेपानी योजनामा १ करोड १० लाख बजेट माग्दा समेत विनियोजन नभएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारका १९६ योजनामध्ये हाम्रो एउटा पनि योजना समावेश भएन।”
जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष लीलाधर पौडेलले गत वर्ष ६९।५ प्रतिशत मात्र खर्च हुनु गम्भीर कमजोरी भएको उल्लेख गर्दै समस्या पहिचान गरी सुधारात्मक कदम चाल्न सुझाव दिनुभयो।
योजना बैंकको प्रगति र वित्तीय स्थिति
गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। कृष्णचन्द्र देवकोटाले गत वर्ष जम्मा ७९।५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुभयो। उहाँका अनुसार ५ अर्ब १७ करोड राजस्व संकलन लक्ष्य रहेकामा ३ अर्ब ५० करोड ६९ लाख मात्र संकलन भएको र राजस्व संकलन प्रगति ६७।८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। योजना बैंक निर्माण भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ।
बैठकका निर्णयहरू
बैठकमा मन्त्रालयगत प्रगति र आगामी वर्षका चुनौतीबारे प्रस्तुतीकरण भएको थियो। बैठकले प्रदेश आयोजना बैंक कार्यविधि २०८१ अनुसार सबै मन्त्रालय र निकायलाई विद्यमान तथा पूर्वतयारी सम्पन्न योजनाहरू प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी नदीजन्य निर्माण सामग्रीको रोयल्टीलाई प्रदेशको राजस्व अधिकारभित्र राख्दै आर्थिक मामिला मन्त्रालयमार्फत नीतिगत व्यवस्था मिलाउने, बजेट क्यालेन्डर निर्माण गरी अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने निर्णय भएको आयोजकले पोखराक्लिकलाई जनाएको छ ।
बैठकमा सहभागिहरूले योजना बैंक सक्रिय नहुँदा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन लागू हुन नसकेको, विनियोजन कुशलता कमजोर भएको र बजेट तर्जुमा प्रक्रिया समयमा सम्पन्न नहुँदा समस्या देखिएको सुझाव मुख्यमन्त्रीलाई दिएका छन्।
