पोखरा,
चीनको सांघाईमा आयोजित ‘विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन २०२५’ लाई सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कृत्रिम बुद्धिमत्ता ९एआई० लाई विकासशील राष्ट्रहरूका लागि समानता, रूपान्तरण र न्यायको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
मन्त्री गुरुङले सम्मेलनमा एआईको समावेशी प्रयोगको पक्षमा वकालत गर्दै भन्नुभयो, “एआईका उपलब्धिहरू सबैका लागि खुला हुनुपर्छ। विकासशील राष्ट्रहरूले पनि कम्प्युटिङ शक्ति, ओपन मोडलहरू र डेटा सेटहरूमा सहज पहुँच पाउनुपर्छ। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य छ।”उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा प्रस्तावित पारदर्शिता, समावेशिता, जबाफदेहिता र एआईको गैर(सैन्यीकरण प्रवर्द्धन गर्ने चार्टरलाई समर्थन गर्दै एआई साक्षरता र नैतिक नवप्रवर्तनका लागि ‘विश्व एआई शिक्षा कोष’ गठन गर्न आह्वान गर्नुभयो।
मन्त्री गुरुङले सम्बोधनमा नेपालको दृष्टिकोण प्रस्ट पार्दै भन्नुभयो, “नेपाल अहिले डिजिटल छलाङको मोडमा उभिएको छ। हामीले तयार पारेको राष्ट्रिय एआई नीति अन्तिम स्वीकृतिको चरणमा छ, जसले समावेशी र नैतिक एआई इकोसिस्टमको खाका प्रस्तुत गर्छ।”उहाँका अनुसार नेपालले राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना, अग्रणी विश्वविद्यालयमा एआई उत्कृष्टता केन्द्र तथा प्रत्येक प्रदेशमा नवप्रवर्तन हब निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ। साथै, शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विपद् व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा एआई प्रवर्द्धन गर्दै विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म एआई साक्षरता अनिवार्य गरिनेछ।
“नेपालका लागि एआई कुनै विलासिता होइन, टेलिमेडिसिनदेखि नागरिक एपसम्म सेवा पुर्याउने न्यायको साधन हो,” मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “हामी साझेदारी, डेटा पूर्वाधार र एआई सीपहरू विकास गर्दैछौं, ताकि प्रविधिको लाभ सबै जनताले पाउन सकून्।” सम्मेलनमा विश्वभरका एक हजारभन्दा बढी विशेषज्ञ र नीति निर्माताको उपस्थिति थियो। समापनमा मन्त्री गुरुङले जोड दिनुभयो, “मानवता बिना प्रविधि अराजकता हो, नैतिकता बिना नवप्रवर्तन जोखिम हो। एआई केही विशेष वर्गको होइन, सम्पूर्ण मानव जातिको उत्थानका लागि होस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हाम्रो साझा दायित्व हो।”
