दीननाथ बराल,
पोखरा, ३२ असार,
पोखराको बहु चर्चीत लिचीबगैंचा क्षेत्रको करिब १ सय ३५ रोपनी जग्गा शाह परिवारले आफ्नो स्वामित्व रहेको दाबी गरेका छन् । पोखरा–१६ स्थित बाटुलेचौरको शाह परिवारको तर्फबाट बुधबार पोखरामा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत दुर्गादेवी शाह वादी रहेको जग्गा प्रकरणमा अदालतको फैसला कार्यान्वयनको माग समेत गरिएको छ ।
शाह परिवारका प्रतिनिधिहरू सुरज शाह र भिमसेन शाहका अनुसार गण्डकी अञ्चल अदालतको २०३९ सालको फैसला र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको पुनरावलोकन निर्णयको आधारमा उक्त जग्गा शाह परिवारको पक्षमा परेको छ। तर, निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। “कानुन कार्यान्वयन संघर्ष समिति” मार्फत जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अदालतबाट प्राप्त अकाट्य निर्णयको कार्यान्वयन नगरी राज्यका निकायहरूले उल्टै हामीलाई थप पीडामा पारेका छन्।”
शाह परिवारका अनुसार नक्शा नं। २५, २६ र २८ अन्तर्गत पर्ने उक्त क्षेत्र अदालतको निर्णयअनुसार दुर्गादेवी शाहको नाममा कायम गर्नुपर्ने भए पनि मालपोत कार्यालय कास्कीमा निवेदन दिइसक्दा समेत प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो।सुरज शाहले केही अनलाइन तथा छापा सञ्चारमाध्यमहरूले “झुटा र कपोकल्पित समाचार” प्रकाशित गरी शाह परिवारको मानमर्दन गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए। उनले प्रेस काउन्सिलमार्फत छानबिनको माग पनि गरेका छन्। शाह परिवारका अनुसार सञ्चारमाध्यममा सुजन लामालाई “बिचौलिया” भन्दै गरिएको प्रचार अस्वीकार्य भएको पोखराक्लिकलाई बताए । “उहाँ दुर्गादेवी शाहका नाति पक्षका मित हुन्, पारिवारिक सहयोगीको हैसियतमा सहभागी हुनुहुन्छ, गिरोहको सदस्य भनेर गरिएको प्रचार आपत्तिजनक छ,” सुरज शाहले बताए।
यता, इन्द्रबहादुर गौचन नेतृत्वको स्थानीय समूहले भने सो क्षेत्रको जग्गा २०१७ सालदेखि कानुनी रूपमा खरिद गरी भोगचलन गर्दै आएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार उक्त जग्गा उनीहरूले भण्डारी र पाखालामा परिवारबाट किनेका थिए र तिनीहरूका नाममा लालपूर्जा पनि रहेको छ। “२०१४ सालदेखि शाह परिवारले दाबी गर्दै आएको भए पनि २०२३ सालमा तत्कालिन श्री ५ महेन्द्र सरकारबाट सो क्षेत्र बकस भएको थियो,” गौचनले दाबी गरे। यद्यपि, उच्च अदालत पोखराबाट मालपोत कार्यालय कास्कीलाई पठाइएको पत्रमा दुर्गादेवी शाहको पक्षमा अन्तिम फैसला भएको उल्लेख छ। अदालतको सुपरिटेन्डेन्टको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा अदालतको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको उल्लेख गरिएको छ।
यसबीच, लिचीबगैंचा प्रकरण अझ जटिल बन्दै गएको छ। एकातर्फ अदालतको निर्णय तत्काल लागू गर्नुपर्ने माग भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ दशकौँदेखि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका स्थानीयको स्थायी हकदाबीसमेत रहेको छ। यो विवादमा पूर्व मन्त्री, कर्मचारी, बिचौलिया र राजनीतिक पहुँच प्रयोगको आरोप पनि जोडिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सम्बन्धित निकायमा उजुरीसमेत परेका छन्।
शाह परिवारले आरोप लगाएको बिचौलिया सुजन लामाले पोखरा–१६ अमरदीप क्षेत्रको १३५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता गराइदिने भन्दै ठगी गरेको दाबी गरिएको छ। उनीमाथि तत्कालीन मालपोत प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीसँगको मिलेमतोमा करोडौं रुपैयाँ असुलेको आरोप छ। पीडितहरूले लामाले वकिल, प्राविधिक र कर्मचारीसँगको साँठगाँठमार्फत ठगी धन्दा चलाएको, कर्मचारी सरुवा गराउन राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेको बताएका छन्।यो प्रकरणमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रहेका राजकुमार गुप्ताको नाम समेत जोडिएपछि उनी हालै पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका छन्। ७८ लाख रुपैयाँ घुस प्रकरणसम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन्।
आम जनता पार्टी गण्डकी प्रदेशका प्रमुख भोजराज त्रिपाठीले पिडितहरूको पक्षमा आफुहरूले आवाज उठाउन थालेको बताए। उनले पीडितहरूलाई धम्की दिइएको र ज्यान मार्ने सम्मको डर देखाइएको दाबी गरे। त्रिपाठीले जनताको अधिकारमाथि दमन भइरहेको भन्दै सबै निकाय कानुनअनुसार चल्नुपर्नेमा जोड दिए। भिमसेन शाह सोही पार्टीका उपाध्यक्ष हुन्।
