दीननाथ बराल,
पोखरा, ३२ असार,
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार पोखराको फेवातालको सीमाङ्कनपश्चात् तालको सिमानामा सीमा स्तम्भ गाड्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको संयुक्त पहलमा १ हजार ५५ वटा सीमा स्तम्भ गाडिएको महानगरले पोखराक्लिकलाई जनाएको छ ।
करिब ४५ दिनको अवधिमा सम्पन्न भएको सीमाङ्कन कार्यलाई पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले “ऐतिहासिक उपलब्धि” को रूपमा उल्लेख गर्दै यसमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने सबै निकायलाई आभार व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अब दोस्रो चरणको फेवाताल संरक्षण अभियान सुरु गर्ने योजना रहेको पनि बताउनुभयो। पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका कार्यालय प्रमुख प्रकाश सुवेदीका अनुसार तालको चारैतिर १०५५ डिजिटल स्तम्भहरू गाडिएका छन्, जसमा ६११ वटा सिमेन्टेड ९कंक्रिट० पिल्लर रहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि गठित फेवाताल संरक्षण सहजीकरण समितिका संयोजक एवं गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, पोखरा महानगरका मेयर आचार्य र तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेको नेतृत्वमा गत जेठ १७ गते तालको किनार बाराहीघाट देखि पोल गाड्ने काम सुरु गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले तोकेको ६५ मिटर अतिरिक्त सुरक्षा क्षेत्रलाई समेत समावेश गर्दा तालको कुल क्षेत्रफल ७।६१६ वर्ग किमी ९१४,९७० रोपनी० पुग्ने पोखरा महानगरले जानकारी दिएको छ। यसबीच, केही स्थानिय जग्गाधनीहरूले सीमाङ्कनको विरोध जनाउँदै आएका छन्। उनीहरू तालको सिमा निर्धारणले निजी सम्पत्तिमा असर पर्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।फेवातालको संरक्षण, पोखराको पर्यावरण, जल स्रोत र प्राकृतिक सम्पदाको दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले गरिएको यो सीमाङ्कन कार्यले सांस्कृतिक पहिचान जोगाउन पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।
