दीननाथ बराल,
पोखरा, २६ असार,
स्थानिय तह र प्रदेशका कर्मचारीलाई पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरणमा लैजान माग गरिएको छ । संघिय सरकार अन्र्तगतका कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित निवृत्तभरणमा लगेको अबस्थामा बाँकी रहेका स्थानिय तह र प्रदेश सरकारका कर्मचारीलाई समेत योगदानमा आधारित निवृत्तभरणमा लैजान पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमबाट माग गरिएको हो ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, शाखा कार्यालय, पोखराले गण्डकी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वय र सहयोगमा योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय हालै पोखरामा आयोजना गरेको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाट स्थानिय र प्रदेशमा आबद्ध सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित निवृत्तभरणमा लैजान माग गरिएको कर्मचारी सञ्चय कोष, शाखा कार्यालय प्रमुख मदन सुवेदीले बताउनु भयो ।
संघीय सरकार अन्तर्गत कोषले सफलतापूर्वक निवृत्तभरण योजना सञ्चालन गर्दै आएको दाबी गर्दै उहाँले आफुहरुसंग ६३ बर्ष काम गरेको अनुभवले पनि अब प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पनि कानुन निर्माण गरी एकरूपता कायम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । कोष सक्षम र सबल भएकोले गण्डकी प्रदेशले ऐन निर्माण गरेमा सोको कार्यान्वयनको जिम्मा कोषले सम्हाल्न तयार रहेको विहिबार पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रमुख सुवेदीले दाबी गर्नुभयो । प्रमुख सुवेदीले कर्मचारी सञ्चय कोषले कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त अनुसार कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षा तथा निवृत्तभरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग सहकार्य गर्दै आइरहेको र आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहकार्य गरिरहने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो।
राज्यले पछिल्लो समयमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षाकोषमै सबै कर्मचारीलाई पनि आबद्ध गराउदा के हुन्छ भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा आफुहरु पूरानो सस्था भएकोले हालसम्मकै अब्बल भएको र कर्मचारीहरुको सेवा सुविधामा कुनै कन्जुसाई नगर्ने पोखरा शाखाका सहायक प्रबन्धक सचिन सापकोटाले बताउनु भयो । आफुहरुले सरकारी कर्मचारीहरुको बढी सेवा सुविधामा केन्द्रित भएकोले अनौपचारिक तथा नीजि क्षेत्रको लागि उक्त सामाजिक सुरक्षाकोष उपयुक्त हुने उहाँको भनाई थियो ।
हालै पोखरामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा.खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीले संघीय सरकारले २०७५ सालमै ऐन ल्याई लागू गरिसकेको स्मरण गराउँदै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सोही अनुरूप ऐन निर्माण गरी अविलम्ब लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को संघीय बजेटमा समावेश एक लाख आवास योजना अन्तर्गत कोषले आयोजना निर्माण गरी वितरण गर्नुपर्ने जनाउनु भयो । “योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना” को कार्यपत्र कोषका सामाजिक सुरक्षा विभाग प्रमुख विरेन्द्र पौडेलले प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । उक्त कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, प्रदेश सभा सचिवालय, निर्देशनालय, तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सचिव, निर्देशक र उपसचिवहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
