दीननाथ बराल,
पोखरा १०, असार,
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पत्रकार माथि आक्रोश पोख्नु भएको छ । हिजोआज बजेटका बिषयमा सदन देखि सडकसम्म चर्को विवाद भएसंगै मंगलबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा वोल्दै उहाँले पत्रकार माथि आक्रोश पोख्नु भएको हो ।
सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघको आयोजनामा मंगलबार पोखरामा आयोजना भएको प्रमाणमा आधारित पत्रकारिताका लागि सूचनाको हक विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रमाण विना सामाजिक संजालमा आएका आधारमा समाचार बनाउनु गलत भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
मुस्ताङ जिल्लामा भन्दा मुख्यमन्त्रीको जिल्लाको एउटै योजनामा बढी बजेट भन्ने समाचार आएकोमा रुष्ट हुदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघ र प्रदेश सरकारको समपुरक योजनामा ३ बर्षको अवधिमा ३० करोडको योजनामा १९ करोड बजेट विनियोजन भएको प्रष्ट पार्नुभयो । अर्को बर्षमा पनि उक्त योजना पूरा गर्नको लागि बजेट विनियोजन हुने उहाँले दाबी गर्नुभयो । पत्रकारिता केवल सूचना दीने माध्यम मात्र नभई, समाजमा उत्तरदायत्वि, पारदर्शतिा र सुशासन सुनश्चित गर्ने प्रमुख खम्बा रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउदै मुलधारका मिडियाले सत्य, तथ्य र प्रमाणमा आधारित सुचना सम्प्रेषणमा विषेश ध्यान दिनुपर्ने जोड दिनुभयो । गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हकबाट कोही पनि बन्चित हुन नपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
उहाँले भन्नुभयो “यदि कहि कतै कमी कमजोरी देखिएको छ भने त्यो सच्चाउन म र गण्डकी प्रदेश सरकार तयार छ, सूचनाको हक भनेर यसको सहि सदुपयोग गर्नु पर्यो, कति पय कुरा अन्जानमा पनि भएको हुन सक्छ, एउटै बिषयमा पटक पटक गलत काम गरेकोको खण्डमा भने त्यसमा सजायको भागी हुनु पर्छ ।” उहाँले भन्नुभयो “ यहाँ सबैलाई स्टण्ड गर्नु परेको छ, राजनीतिक दलका नेताहरुलाई धेरै त्यस पछि समाजका व्यक्तिहरुलाई पनि स्टण्ड गर्नु परेको छ, त्यो समाजसम्म पुर्याउने माध्यम संचार माध्यम नै भएको ले सूचनाको संप्रेसण तथा प्रशारण गर्ने हो, यसमा सूचनाको हक माग्ने व्यक्ति पनि स्टण्ड गर्न मन लागे के होला यी पनि गम्भिर कुरा छन नी, यी कुरालाई तपाईहरु जस्तो जिम्मेवार पत्रकारिता गर्ने र यसको पत्रकारितालाई अगाडी बढाउने संघ संस्थाहरुले अति नै संवेदनशिल र जिम्मेवारी पूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । ” सदनमा हाल बजेटका बिषयमा उठेका प्रश्नहरुको जबाफ यही असार १३ गते सदनबाटै दिने हँुदा वास्तविकता बुझ्न पत्रकारलाई सदनमा आउन उहाँले निमन्त्रणा समेत गर्नुभयो ।
केन्द्रीय उपाध्यक्ष ताराबहादुर भण्डारीले २० बर्षसम्मको सूचना अध्यावधिक गरि राख्नु पर्ने बताउनु भयो । उक्त सूचना निदएमा ५ हजार देखि २५ हजारसम्म जरिवाना हुने उहाँले बताउनु भयो । २० करोड कारोवार गर्ने संस्थाले सूचनाको शाखा स्थापना गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष भण्डारीले बताउनु भयो । “सूचना मागौंः भ्रष्टाचारको अन्त्य गरौं“ भन्ने नारा सहित पोखरामा संचालन भएको उक्त कार्यक्रम सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष उमीद बागचन्दको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रदेशका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको महासंघले पोखराक्लिकलाई जनाएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय गण्डकी प्रदेशको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी, पत्रकार महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष रमेश पौडेल, गण्डकी प्रदेशका प्रेस रजिष्टार विमला भण्डारी, अग्रज पत्रकार नारायण कार्की, महासंघ कास्कीका उपाध्यक्ष शिवराज बस्ताकोटी (शिवदाई) लगायतले सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नु भएको थियो ।
