दीननाथ बराल,
पोखरा २८, जेठ,
गण्डकी प्रदेशका ९ जिल्लाका द्वन्द्व पीडितहरूको भेलाले हाल पुनर्र गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई पूर्ण रूपमा अवैध, अपारदर्शी र दलीय भागबण्डामा आधारित भन्दै ती आयोगहरूलाई बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
संकटग्रस्त सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयाः अबको बाटो अवधारणाः सरकारलाई खबरदार बिषयक बुधबार पोखरामा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागि गण्डकी प्रदेशका ९ जिल्लाका द्वन्द्व पीडितहरूले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई पूर्ण रूपमा अवैध, अपारदर्शी र दलीय भागबण्डामा आधारित भएको दबी गर्दै आयोगहरूलाई बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्रीलाई ३९ वटा द्धन्द्ध पीडित संघ संस्था, संजाल तथा द्धन्द्ध पीडितका विभिन्न संघ संस्थाले खुल्ला पत्र पठाएको द्धन्द्ध पिडितहरुले पोखराक्किललाई उल्लेख गर्नु भयो ।
२०७९ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र द्वन्द्वपीडित समुदायको अधिकारलाई कुल्चिँदै सरकारले २०८२ वैशाख ३१ गते आयोगहरूमा गरेको नियुक्तिप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै पीडितहरूले न्याय खोजीको आन्दोलन अझ तीव्र बनाउने चेतावनी दिनु भएको हो ।
उक्त भेलाले आन्दोलनको पाँच बुँदे विभिन्न कार्यकःम गर्ने निर्णय गरेको अपाङगता भएका द्धन्द्ध पिडितहरुको राष्ट्रिय संजालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रिले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार आयोग बहिष्कार र उजुरी फिर्ता गर्ने, नयाँ आयोगहरूलाई ’कठपुतली’ संज्ञा दिँदै ती संस्थागत रूपमा बहिष्कार गर्ने, जबर्जस्ती उजुरी प्रक्रिया अघि बढाइए उजुरीहरू फिर्ता लिने निर्णय समेत भेलाले गरेको छ ।
त्यसै गरी आयोग विघटनको माग गर्दै रणनीतिक मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालतमा जाने, र विगतका फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको पालना गराउन माग दाबी गरिने, सूचनाको भण्डाफोर र राजीनामाको माग नवगठित आयोगले पीडितको संवेदनशीलता, सुरक्षा र गोपनीयता विपरीत सूचना जारी गरेकामा त्यसको सार्वजनिक रूपमा भण्डाफोर गरिने, साथै, आयोगका आयुक्तहरू माथि राजीनामाको दबाब सिर्जना गरिने भएको छ ।
नागरिक अवज्ञा, खबरदारी, विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै स्थानीय तहसम्म आयोग बहिष्कारको सन्देश फैलाइने भएको छ भने स्वतन्त्र नागरिक सत्य आयोगको गठन गर्दै सत्य तथ्य अन्वेषण र पीडक पहिचान गरिने भएको छ । साथै, राष्ट्रिय संरचना असफल भएमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसहितको हाइब्रिड न्याय संयन्त्र गठनको पहल गरिने तथा पीडित समुदायले अझैसम्म न्याय नपाएको र नवगठित आयोगहरूबाट पनि आशा नगरेको स्पष्ट पार्दै, यस्तो आन्दोलन न्याय खोजीको अन्तिम विकल्प नभई निरन्तर संघर्षको अर्को चरण कार्यक्रम गर्ने भएको संजालले चेतावनी दिएको छ । सरोकारवालाहरू—नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र मानवअधिकारकर्मीहरू—लाई साथ दिन संजालले आह्वान समेत गरेको छ ।
द्धन्द्ध पिडित राष्ट्रिय संजाल अध्यक्ष गोपाल शाह, बरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाई, द्धन्द पिडित राष्ट्रिय महिला संजाल निवर्तमान अध्यक्ष सृजना श्रेष्ठ, द्धन्द पिडित बद्री बहादुर केसी लगायतले द्धन्द्ध पिडितहरुको समस्या अहिलेसम्म पनि सम्बोधन हुन नसक्नुमा सरकार र आयोगको दोषी भएको आरोप लगाउनु भयो ।
