दीननाथ बराल,
पोखरा, जेठ २०,
बुधबार देखि सार्वजनिक यातायात सेवा पुनः सुचारु हुने भएको छ । संघीय सरकारको निर्देशन पछि राइड सेयरिङ नियमावली स्थगन गरिएको र एक महिनाभित्र माग सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन गरिने सहमतिसँगै सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूको आन्दोलन स्थगन भएको यातायात व्यवसायीले पोखराक्लिकलाई बताए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले इन ड्राइभ, टुटल, पठाओ जस्ता राइड सेयरिङ एपहरूमार्फत सेवा सञ्चालनलाई वैधानिकता दिने गरी ल्याएको नियमावली २०८२ हाललाई स्थगन गरिएको छ। तर, यो विवाद केवल नियमावलीको पक्षविपक्षमा सीमित छैन — यो एक गहिरो नीतिगत र सामाजिक संक्रमणको संकेत हो, जहाँ परम्परागत व्यवसायिक स्वार्थ र आधुनिक प्रविधिमा आधारित सेवाबीच टकराव देखिएको छ।
राइड सेयरिङ सेवा डिजिटल प्रविधिमा आधारित यातायात सेवा हो, जसले खासगरी युवावर्ग र मध्यम वर्गका यात्रुहरूलाई सहज, सस्तो तथा विकल्पयुक्त यातायात सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ। तर, सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले यसलाई आफ्नो व्यवसायमा खतरा देख्दै सडक आन्दोलनको बाटो रोजे।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका संयोजक केदार पौडेलले प्रदेश सरकारले सवारी तथा यातायात ऐन २०४९ र संविधानको मर्म विपरीत निर्णय लिएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले तीन बुँदे माग राख्दै नियमावली खारेज, स्पष्ट आयात नीति र सामाजिक सुरक्षाको अनिवार्यतासमेत जोड दिएका छन्।
उता, सेल्फ ड्राइभ तथा राइड सेयरिङ व्यवसायीहरूले भने प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावलीलाई ३५–४० वर्षदेखिको माग सम्बोधन गर्ने ऐतिहासिक कदम भन्दै संघीय सरकारको हस्तक्षेपप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। प्रश्न उठ्छ — के सार्वजनिक सेवाका नाममा सीमित व्यवसायिक हितका लागि प्रविधिसँग टक्कर उचित होरु के आम नागरिकको यात्राको अधिकार परम्परागत सिण्डिकेट प्रणालीले बन्धक बनाइरहन मिल्छ ।
प्रदेश सरकारले भने नियमावलीले सेवाग्राही, सेवा प्रदायक र चालक सबैको हकहित सुरक्षित गर्दै दिगो यातायात विकासमा टेवा पुर्याउने स्पष्ट पारेको छ। हाललाई आन्दोलन स्थगित भए पनि नीति निर्माणको यो संघर्षले नेपालमा यातायात सेवा क्षेत्र कुन दिशामा जानेछ भन्ने महत्वपूर्ण बहसको संकेत गरेको छ।
