दीननाथ बराल,
पोखरा १६, जेठ,
गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारी साधनलाई सार्वजनिक सवारी सरह यात्रु ओसारपसार गर्न दिने निर्णय फिर्ता नगरेको भन्दै प्रदेशको राजधानि पोखरा सहित गण्डकी प्रदेशमा आज बिहानै देखि सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प भएको छ । आफुहरुले चरणबद्ध ढंगबाट माग राख्दै आए पनि सरकारले आफ्नो माग कुनै सुनुवाई नगरेको भन्दै आज देखि प्रदेशमा सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प पारिएको सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समिति गण्डकी प्रदेशले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावली ल्याएकोले त्यसको बिरोधमा आफुहरु आन्दोलनमा जानु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेशका संयोजक केदार पौडेलले पोखराक्लिकलाई बताए । आफुहरुसंग राज्यले छलफल विना नीजि क्षेत्रको अबौं लगानी जोखिममा पारेर उक्त निर्णय गर्नु गलत भएको उनले बताए ।
जेठ १९ गतेदेखि भने देश भर सार्वजनिक यातायात सेवा समेत प्रभावित हुने यातायात व्यवसायीले चेतावदी दिदै आएका छन् । संघर्ष समितिले सोमबार एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र नेपालको संविधानको मर्म विपरीत गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको महासंघ गण्डकीका महासचिव योगेन्द्र बहादुर केसीले बताए । समितिले सो निर्णयले करिब ६५ प्रतिशत स्वरोजगार यातायात व्यवसायीको रोजगारी खोसिने, आम जनताको जीवनस्तर प्रभावित हुने तथा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै संकटमा पर्ने उनले चेतावनी दिए ।
पूर्व घोषित जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस परेकाले सो दिन सेवा बन्द नगर्ने महासंघले जनाएको हो । तर माग सम्बोधन नभए पछि जेठ १६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशभर सार्वजनिक सवारी साधन ‘ग्यारेजमै थन्क्याउने’ निर्णय गरिएको सोही बमोजिम आजबाट त्यसको कान्र्यान्वयन सुरु भएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
साथै, देशभरका यातायात व्यवसायीहरुले समर्थन जनाएमा जेठ १९ गतेदेखि सम्पूर्ण नेपालमा सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गरिने महासंघले चेतावनी दिइएको छ।
गण्डकी प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावली पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन, आयात नीति लगायतका विषयमा स्पष्ट र लिखित नीति ल्याइनु पर्ने र सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने गरी तीन बुंदे माग समेत राखिएको अध्यक्ष पौडेलले बताए ।
संघर्ष समितिमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ड्यानी व्यवसायी महासंघ नेपाल, नेपाल यातायात मजदुर संघ, स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ लगायतका संघ संस्थाहरु रहेका छन् ।
