दीननाथ बराल,
पोखरा ३१, वैशाख,
सरकारले कानूनि मान्यता नदिए पनि हाल निर्वाद रुपमा संचालन भएका राइड शेयरिङ एप्स अब भने पोखरा सहित गण्डकी प्रदेशमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरी संचालनको अनुमति पाउने भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद ९क्याविनेट० बैठकले राइड शेयरिङ एप्सको नियमावली पारित गरेसंगै अब निश्चित मापदण्ड पूरा गरी यस क्षेत्रका राइड शेयरिङ एप्सको निश्चित मापदण्ड पूरा गरी संचालनको अनुमति पाउने भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री डा।टकराज गुरुङले पोखराक्लिकलाई बताउनु भयो ।
उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकासित भएसंगै कार्यान्वयनमा जाने भएको उहाँले बताउनु भयो । उक्त एप्सलाई मान्यता दिएसंगै यात्रुबाट लिएको भाडा शुल्क बावत ३ ठाँउमा बाँडफाड हुने भएको छ । जस्तै यात्रुबाट उक सय रुपैया लिएको अबस्थामा राइडर९चालक० ले ८७ रुपैया, १२ रुपैया आवद्ध कम्पनी र १ रुपैया भने प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने कानूनि व्यबस्था गरिएको प्रवक्ता डा।गुरुङले पोखराक्लिकलाई जनाउनु भयो । उक्त एप्सलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको उहाँले जनाउनु भयो । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन अनुसार नियमावली बनाइएको प्रवक्ता डा।गुरुङले उल्लेख गर्नुभयो । दुई पाङग्रे सवारीको अनुमति लिँदा सुरुमा २५ हजार र चारपांग्रेको ५० हजार तिर्नुपर्छ पर्छ भने दुईवटै सेवा दिन चाहने व्यक्ति वा कम्पनीले ७० हजार रुपैयाँ शुल्क तिनु पर्छ । नवीकरणका लागि भने अनुमतिको ५० प्रतिशत शुल्क वार्षिक रुपमा तिर्नुपर्ने व्यबस्था गरिएको छ ।
उक्त राइड शेयरिङ एप्स संचालन गर्दा कम्पनी मार्फत मात्र दर्ता प्रकृया र अनुमति दिने भएको छ । उक्त कम्पनी मार्फत संचालन हुने सवारी साधनहरुको यातायात व्यबस्था कार्यालयबाट समेत एप्सको मार्फत निमयन र अनुगमन हुने भएको छ । यातायात व्यबस्था कार्यालयमा थप सेवा शुल्कको लागि दुई पांगें सवारी साधनले बार्षिक ५ हजार र ४ पांग्रेले भने २० हजार शुल्क तिर्नु पर्छ । नियमावली बमोजिम सेवा प्रयोजन थप नगरी सेवा सञ्चालन गरे पहिलो पटकका लागि दुई पांग्रेलाई ५ हजार र चारपांग्रे सवारीलाई १० हजार जरिवाना हुने व्यबस्था गरिएको छ ।
यस बिषयमा यातायात व्यवसायीहरुले भने घोर आपती जनाएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ गण्डकी प्रदेशका सचिव योगेन्द्र बहादुर केसीले दलाल पूंजिपति र निश्चित बर्गको लाभको लागि कमिशन हुने गरी उक्त एप्सलाई राज्यले मान्यता दिनु गलत भएको बताउनु भयो । यात्रुलाई केही सुविधा भए पनि सवारी दुर्घटनाको जोखिम भने बढी हुने उहाँको तर्क थियो । अबौं लगानी गरी आपत विपत तथा असार, साउनको भेलमा समेत गाउँ गाउँमा सेवा दिदै आएको आफुहरुको सेवाको बिषयमा अब भने सोच्नु पर्ने समय आएको सचिव केसीले जनाउनु भयो ।
