पोखरा २८, वैशाख,
पत्रकारको पेसागत हकहित सहित १० बुंदे माग पेश गर्दै प्रेस सेन्टर नेपाल कास्की शाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कस्कीमा ज्ञापन—पत्र बुझाएको छ । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डे मार्फत सङ्घीय सरकारलाई विभिन्न माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाइएको प्रेस सेन्टर कास्कीले जनाएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले प्रेस सेन्टरले उठान गरेका मागहरू जायज र समय सान्दर्भिक भएको बताउदै यथासक्य छिटो संघिय सरकार समक्ष उक्त ज्ञापन पत्रलाई सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रेस सेन्टर नेपाल कास्की शाखाका अध्यक्ष दीननाथ बरालको नेतृत्वमा सचिव सरोज अधिकारी, सहसचिव अर्जुन हिताङ लगायतको टोली रहेको थियो ।
पत्रकारको हत्या, पत्रकार माथि भौतिक आक्रमण, सञ्चार गृहमाथि आक्रमण, पत्रकारको पेसागत सुरक्षा लगायतका विषय प्रति गम्भीर हुँदै आफुहरुले पनि केन्द्रको निर्देशन अनुसार कास्कीमा पनि ज्ञापन पत्र बुझाइएको अध्यक्ष बरालले बताउनु भयो । पत्रकारहरूको पेसागत हक–हित, सञ्चारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइ, प्रस्तावित विधेयकहरूमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित गर्ने प्रवृत्ति, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, सञ्चार क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्दै आएकोमा विद्यमान समस्याहरूलाई हल गर्न ध्यानाकर्षण गराउनका लागि ज्ञापन पत्र बुझाइएको उहाँले बताउनु भयो ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने सञ्चार नीतिहरू अहिले पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकाले तत्काल संविधानको भावना अनुसार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता मैत्री कानुन निर्माण हुनुपर्ने माग समेत राखेको छ भने लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई बजेट मार्फत शतप्रतिशत वृद्धि र विज्ञापन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार तत्काल सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमले पाउने गरी समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गर्न, स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई प्राथमिकता दिन र केन्द्रबाट वितरण हुने सरकारी विज्ञापन स्थानीय तहका सञ्चार माध्यमले समेत पाउने गरी समानुपातिक वितरण प्रणाली लागू गर्न पनि माग गरिएको छ ।
त्यस्तै पत्रकार स्वास्थ्य बिमा र जीवन बिमाको व्यवस्था गर्न, सञ्चारकर्मीहरूले खरिद गर्ने सञ्चार सामग्री अनुदान र सञ्चार गृहका लागि सवारी साधन खरिद प्रक्रियामा भन्सार कर छुटको व्यवस्था, सञ्चार उपकरणमा बिमाको व्यवस्था गर्न, सञ्चारका विभिन्न माध्यममार्फत संविधान माथि भइरहेको प्रहारलाई रोक्न र आगामी वर्षको बजेटमा स्थानीय तहसम्मै स्थानीय सञ्चारको प्रवद्र्धन, सीप अभिवृद्धि तथा पत्रकार सङ्गठन सुदृढीकरणका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ ।
यसका साथै जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहहरूमा अहिलेसम्म लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण कार्यविधि निर्माण नभएको हुँदा तत्काल कार्यविधि बनाएर पारदर्शी विज्ञापन वितरण सुनिश्चित गर्न, समाचारको विषयमा पत्रकारमाथि भइरहेका आक्रमण, धम्की, मानमर्दन जस्ता घटनाहरूको अन्त्य गर्न र पत्रकार सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न, सबै सरकारी कार्यालयमा सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न र जिल्ला बाहिर जाने विज्ञापनलाई रोकी जिल्लाकै सञ्चार माध्यमलाई दिन समेत माग गरिएको छ । यसैबिच, प्रेस सेन्टर नेपाल गण्डकी प्रदेशले पनि प्रदेश सरकार समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको उपाध्यक्ष सन्तोष गौतमले बताउनु भयो । त्यस्तै, केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार देशभरका पालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई एकै पटक ज्ञापन पत्र बुझाइएको केन्द्रिय अध्यक्ष कमल गिरीले बताउनु भयो । देश भर सेन्टरमा ५ हजार पत्रकार आबद्ध भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
