राइड शेयरिङ एप्सलाई मान्यता नदिन चेतावनी

-


     पोखरा क्लिक     
     पौष २४ गते २०८१ मा प्रकाशित


दीननाथ बराल,
पोखरा २४, पुष,

राइड शेयरिङ एप्सलाई मान्यता नदिन पोखरा क्षेत्रका मजदुर तथा व्यवसायीहरुले चेतावनी दिएका छन् । उक्त एप्सलाई सरकारले मान्यता दिन लागेको भन्दै यहाँका मजदुर र व्यवसायीहरुले आज(बुधबार) पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम मार्फत सरकारलाई चेतावनी दिएका हुन् ।

एकिकृत यातायात मजदुर संगठन नेपाल गण्डकी प्रदेश समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गठनमा आबद्ध मजदुर सहित विभिन्न व्यवसायमा आवद्ध व्यवसायीहरुले नेपालमा अबैधानिक रुपमा रहेको राइड शेयरिङ एप्सलाई कानून संसोधन गरेर कानूनी मान्यता दिए त्यसका बिरुद्ध आन्दोलन गर्न आफुहरु तयारी अबस्थामा रहेको दाबी गरेका हुन् ।

पछिल्लो समय अवैधानिक र गैरकानुनी एप्स खारेजीको रिटमा अदालतले कानुनी व्यवस्था नभएकोले तत्काल कानूनी व्यवस्था निमार्ण गरेर मात्र सञ्चालन गर्न दिने निर्देशनात्मक आदेशलाई समेत पालना नगरी, ऐनमै नभएको विषयलाई उठान गरी सार्वजनिक यातायातको विरोध र दोहोरो चरित्र देखाई, सार्वजनिक यातायातको मागको विषयका आन्दोलनमा पनि सहभागि हुने तथा विरोधीहरुसँग साँठगाँठ गरी कमिटि बनाउने जस्ता अस्वभाविक कार्यहरु गरेको प्रति संगठनले घोर बिरोध गरेको संगठन गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष तिल बहादुर विश्वकर्माले बताए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सात बुंदै माग राखी, अल्टिमेटम दिई आन्दोलित भएको स्मरण गराउदै उनले सत्ताधारी ट्रेड युनियनका केही नेताको भरमा राइडर्स युनियन नेपाल को केन्द्रिय कमिटि निर्माण गरेको प्रति घोर भत्र्सना तथा निन्दा गरेका छन् । सार्वजनिक यातायात (कालो प्लेट) का श्रमिकहरुसँग दैनिक र मासिक रुपमा शुल्क उठाई सत्ताधारी मजदुर नेताले तलब भत्ता समेत खाने र अर्कोतिर निजी दुई पाङ्ग्रे तथा चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको हितमा ’राइडर्स युनियन नेपाल’ को कमिटी बनाउने जस्ता क्रियाकलापको गण्डकी प्रदेश सहित देशभरी नै विरोध तथा भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने भएको अध्यक्ष विश्वकर्माले जनाए ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष ऐनकुमार शाहीले राइड शेयरिङ एप्स चलाउन दिने भए कालो प्लेटबाटै संचालन गर्न आग्रह गर्दै पोखरा क्षेत्रमा ९ वटा यातायात व्यवसायीक संस्थाहरु रहेको जनाए । गण्डकी ट्याक्सी व्यवसाय लिमिटेडका संस्थापक अध्यक्ष गान्धीराज गिरीले पोखराको आवश्यकता र सुन्दरतालाई ध्यानमा राखेर सिमित सवारी साधन भित्राउन पाउने प्रवधान ल्याएको बताउनु भयो । २०६५ साल देखि २० बर्ष पूराना सवारी साधन विस्थापन हुने नीतिलाई अबलम्बन गर्दै आएको बताउदै उनले अब यसको नीति निजी सवारीमा पनि लागु हुनुपर्ने माग गरे । पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बृद्धि हुदा समयमै भाडा समायोजन नहुदा आफुहरु मारमा पर्दै आएको उनले जनाए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले यसको छुट्टै नीति तथा कानून ल्यायर राइड शेयरिङ एप्सलाई संचालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
यातायात व्यबस्था ऐन २०४९ र गण्डकी प्रदेश सवारी एन २०७६ को वर्खिलाप हुने गरी कार्य रहेकोले त्यसका बिरुद्ध नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघ, नेपालमा क्रियाशिल ४ वटा मजदुर संघ संगठनले प्रदेश सरकार समक्ष ७ बुंदे राखि अल्टिमेटम दिदै आन्दोलित भएको संगठनका अध्यक्ष विश्वकर्माले पोखराक्लिकलाई जनाए ।
राइड शेयरिङ एप्सको प्रयोग उचित ढंगले गर्न सके आम उपभोक्ताले सहुलियत दरमा यात्रा गर्न सक्ने स्थानियको भनाई छ ।