पोखरा २२, पुष,
नेपालमा आउँदो २०८५ भित्र साक्षर हुन नसक्ने व्यक्तिलाई कुनै पनि सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रमा बन्देज गर्ने सरकारीले तयारी गरेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानो ठिमी भक्तपुरले हालै पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा केन्द्रका निर्देशक हरिप्रसाद अर्यालले नेपालले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रमलाई अघि बढाएको सन्र्दभमा आउदो २०८५ भित्र सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने तर नभएको खण्डमा सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रमा त्यस्ता व्यक्तिलाई बन्देज गर्ने सरकारीले कानूुनि प्राबधान ल्याएको उहाँले बताउनु भयो ।
०८५ साल पछि साक्षर हुन सकेका व्यक्तिलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै पनि सरकारी सेवामा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व, अनुदान वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्न वा कुनै पनि सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रमा स्थापित कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि पदमा वा मनोनयन हुन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न, निर्वाचित, नियुक्ति नहुने प्रावधान रहेकोे निर्देशक अर्यालले जनाउनु भयो ।
निःशुल्क शिक्षा–सम्बन्धी–ऐन–२०७५.मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्पूर्ण नागरिकले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्वत् २०८५ साल बैशाख १ गतेपछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति धेरै कुराबाट बन्देज हुने भएको निर्देशक अर्यालले दाबी गर्नुभयो । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को मर्मलाई आत्मसात गरी नेपाली शिक्षालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउदै उहाँले ऐनअनुसार विद्यालयले भर्ना भएको विद्यार्थीलाई कुनै पनि बहानामा निष्कासन गर्न नपाउने, वैकल्पिक शिक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, अभिभावक पहिचान नभएका बालबालिकालाई पनि विद्यालयले अभिभावकत्व लिई शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउनु भयो । स्थानीय सरकार संचालन ऐनअन्तर्गत प्रदेशले प्रदेश विश्वविद्यालयसम्म खोल्न पाउने अधिकार रहेको चर्चा गर्दै निर्देशक अर्यालले सबैको ध्यान विद्यार्थी केन्द्रित गतिविधितर्फ हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
शिक्षा विकास निर्देशनालय गण्डकीका महानिर्देशक अम्बिकाप्रसाद आचार्यले शुक्रबार एकदिन भए पनि प्रयोगात्मक रुपमै गरुन् भन्ने अभिप्रायका साथ भविष्यका लागि शुक्रबार (फ्राइडे फर फ्यूचर) कार्यक्रम लागु गरेको जनाउनु भयो । प्रदेशले सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा दिदै आएको बताउदै महानिर्देशक आचार्यले शिक्षक हाजिरीजवाफ, वक्तृत्वकला लगायतका प्रतियोगिताहरु पनि संचालन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अब अभिभावक सचेत गराउन योग, ध्यान तथा प्रणयमको माध्यम अपनाएको जनाउनु भयो ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्की प्रमुख लोकनाथ आचार्यले पछिल्लो समयमा हेर्दा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नादर बृद्धि हुँदै आएको दाबी गर्नु भयो । भर्ना गर्दा कोटा प्रणाली तोड्नुपर्ने भन्दै सेवा क्षेत्रका विद्यार्थीलाई सरकारी विद्यालयले अनिवार्य भर्ना लिनुपर्ने राज्यको नीति भएको स्पष्ट पार्नु भयो । पोखरा महानगर शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यले पछिल्लोपटक महानगरका ११ विद्यालय मर्ज गरिएको बताउदै अब ९ वटा आधारभूत विद्यालय मर्ज गर्न प्रस्ताव गरिएको जनाउनु भयो ।
अभिभावक सहभागिता रहेका विद्यालयहरु क्रमशः सफल बन्दै गएको दाबी गर्दै उहाँले नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको दिवा खाजा कार्यक्रममा पोखरा महानगरतर्फबाट १० रुपैयाँ थप गरेर महानगरअन्तर्गतका विद्यालयमा प्रतिदिन प्रतिविद्यार्थी २५ रुपैयाँ दरको खाजा व्यवस्था गरिएको महाशाखा प्रमुख आचार्यले बताउनु भयो । उक्त कार्यक्रमले शिक्षा प्रणालीमा थोरै भए पनि सचेतना जगाउन सहयोग पुग्ने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद तिवारीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
