काठमाण्डौं २७, असार
राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने सम्बन्धि यस अगाडिको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय तत्काल लागु नगर्ने निर्णय भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताउनु भयो ।
त्ससै गरी सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि एक वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि २०८२ साल असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गर्ने निर्णय भएकोमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु नगर्ने गरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
