दीननाथ बराल,
पोखरा ९, असार,
पोखरा महानगरपालिकाको आइतबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकले गज्जवको निर्णय गरेको छ । कोभिड पछि देशमा आर्थिक मन्दिका कारण राजश्व संकलनमा हस आएका वेला पोखरा महानगरले भने अघिल्लो बर्ष राजश्व परामर्स समितिले गरेको निर्णय उल्टाउदै महानगरलाई करिब १९ करोड राजश्व संकलन गर्ने बाटो खुलाएको हो ।
आइतबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकले मणिपाल अस्पतालको नक्सा पासको बिषयमा यथार्थ विवरण ल्याउनको लागि पहिलाको निर्णय उल्टाएसंगै छानविन समिति गठन भएको पोखरा महानगरका प्रवक्ता मोतीलाल तिम्सीनाले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालले उक्त भवनको नक्सा पास सन्र्दभमा पोखरा महानगरपालिकालाई करिब १९ करोड रुपैया बुझाउन पर्ने देखिन्छ । २०५३ सालमा निर्माण शुरु भई २०५९ सालमा सम्पन्न भएको उक्त अस्पतालको २२ वर्ष भई सक्यो ।
करिब २२ बर्ष देखि नक्सापासको स्वीकृती नभएकोमा गत वर्ष नक्सापास गर्ने प्रयोजनको लागि राजस्व परामर्श समितिले राजस्व छुट हुने गरी निर्णय गरेकोमा आइतबार बसेको कार्यपालिका बैठकले उक्त निर्णय उल्टाएको हो । पोखरा २५ का अध्यक्ष एवं महानगरका प्रवक्ता तिम्सीनाने मणिपाल शिक्षण अस्पतालको नक्सा पासको बिषयमा कर छुट दिने बिषयमा जनगुनासो आएकोले आइतबार बसेको कार्यपालिका बैठकले पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्याँम कृष्ण थापाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय छानविन अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको पत्रकार सामु बताउनु भएको हो । उक्त समितिमा महानगरका विक्त महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेल, शहरी योजना आयोगका सदस्य डा.हुमनाथ गैरे, अधिवक्ता शहदेव शर्मा, सुकदेव गौतम, इ.सुरेन्द्र पौडेल, वडा सदस्य(जनप्रतिनिधि) शिवराम भण्डारी र रामजी पौडेल रहनु भएको उहाँले जनाउनु भयो ।
नक्सापासको सन्र्दभमा के भएको हो त्यसको वास्तविकता के हो त्यसको बारेमा लाग्ने शुल्क र महानगरले लिनुपर्ने कति रकम हो त्यसको समेत गरी यथार्थ विवरण ल्याउन उक्त समिति गठन भएको प्रवक्ता तिमसीनाले बताउनु भयो । महानगरले यस अघि विभिन्न ढंगबाट गुमाएको राजश्व संकलन गर्ने गरी अघि बढ्ने उहाँले पोखराक्लिकलाई बताउनु भयो ।
भवन निर्माण मापदण्ड, २०७२ लागु हुनुभन्दा पहिले बनेको ३५ फिट भन्दा माथिको घरको नक्सा पास दस्तुर प्रति वर्ग फिट प्रति वर्ग फिट रु ६० हुने र थप तल्ला प्रति वर्ग फुट रु २० का दरले थप शुल्क लाग्ने उल्लेख छ भने वातावरण शुल्क प्रति वर्ग फुट रु २ लाग्ने समेत उल्लेख गरेको छ । यस मेडिकल साविक मणिपाल मेडिकल कलेज तथा टिचिङ अस्पताल ) ग्रुप प्रा.लि.ले वि.स २०५५ सालमा घर निर्माण गरी २०५९ सालमा घर निर्माण सम्पन्न गरेको भएतापनि २०८०।०२।०८ सम्म नक्सापास गरेको देखिदैन ।
नक्सापास नगरी अस्पताल सञ्चालन गरेको सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकको २०७६।७७ को अन्तिम प्रतिवेदनमा २०८० सम्म नक्सापास नभएकोमा महानगरले भवनको क्षेत्रफल एकिन गर्ने सम्बन्धमा भवन निर्धारण मापदण्ड, २०७२ पछिको लाग्ने नक्सापास दस्तुरको आधारमा त्यसमा अभिलेखीकरण प्रयोजनको लागि ३ गुणा थप गरेको तर उक्त भवन २०५९ सालमा नै निर्माण भैसकेकोले यसमा भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ लागु हुनुपहिलेको दर लागु गरी सोमा अभिलेखीकरण प्रयोजनको लागि ३ गुणा थप शुल्क निर्धारण गर्दा रु. २१ करोड ५७ लाख ११ हजार ७ सय अन्ठानव्वे असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने भनी बेरुजू औल्याएको छ ।
यस सम्बन्धमा जांदा निज नक्साफाँटबाट फाईल माग गरी हेर्दा अस्पतालले अस्थाई ईजाजतको लागि २०५३।०३।१० मा लिएको तर निर्माण सम्पन्न तथा नक्सापासको लागि निवेदन दिएको भएतापनि नक्सापास हुन नसकेको कारणले २०७९।११।२५ को राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसका आधारमा नियमित दस्तुर लिई सम्पन्न प्रमाण पत्र लिन चाहेमा दिने भन्ने कार्यपालिकाले २०७९।१२।१० मा निर्णय गरेको छ ।
२०५३ सालमा निर्माण शुरु भई २०५९ सालमा सम्पन्न भएको यस अस्पतालको २२ वर्ष भईसक्दा नक्सापासको स्वीकृती नभएकोमा यस वर्ष नक्सापास गर्ने प्रयोजनको लागि राजस्व परामर्श समितिले के आधारले राजस्व छुट हुने गरी निर्णय गरेको हो स्पस्ट प्राविधिक आधार कारण पेश गरेको छैन। नक्सापास नभएकाहरुको सम्वन्धमा भवन निर्माण मापदण्ड, २०७२ लागु हुनुपहिलेको दर लागु गरी सोमा अभिलेखीकरण प्रयोजनको लागि ३ गुणा थप गरी शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा रु.१ करोड ७५ लाख ५३ लाख राजस्व दाखिला गर्नेगरी नक्सापासको स्वीकृती भएको देखिन्छ । नियमानुसार लाग्ने दस्तुरको ३ गुणा राजस्व लिई नक्सापास गर्नुपर्नेमा रु.१९ करोड ८१ लाख ११ हजार राजस्व छुट दिई नक्सापास स्वीकृति दिएको सम्बन्धमा यथार्थता एकिन गरी दाखिला हुनुपर्दछ भनी महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
