दीननाथ बराल,
कास्कीको रुपाताल क्षेत्रका स्थानिय बासिहरु यति वेला आन्दोलिन हुनु भएको छ । स्थानियको करिब ८ सय रोपनी जग्गा रुपाताल परियोजना अन्र्तगत सरकारले जग्गा रोक्का गर्दा स्थानियले आफ्नो जग्गा अविलम्ब फुकुवा गर्न माग गर्दै आन्दोलित हुनु भएको हो ।
यसै सन्र्दभमा स्थानियले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको गेट अगाडी धर्ना समेत दिनु भएको छ । साथै स्थानियले अविलम्ब आफ्नो धेरै बर्ष देखि रोक्का रहेको जग्गा तत्काल फुकुवा गर्नुपर्ने अन्यथा उचित मुआव्जा पाउनु माग राख्दै आन्दोलन गर्न बाध्य हुनु परेको स्थानिय हरि प्रसाद अधिकारीले बताउनु भयो । साथै स्थानियले आफ्नो माग पूरा गर्न कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेलाई टोलीले ज्ञापन पत्र समेत बुझाउनु भएको छ ।
रुपाताल बाध क्षेत्र समस्या समाधान समितिका संयोजक समेत रहनु भएको हरि प्रसाद अधिकारीले करिब १ हजार रोपनी जग्गा हाल रोक्का रहेको छ । न्यूनतम ४ आना देखि ४० रोपनी क्षेत्रफल भएका करिब ३ सय जना स्थानियको जग्गा रोक्का राख्नुले त्यस क्षेत्रका स्थानियहरु आफ्नो क्षेत्रमा अबौंको परियोजना गए पनि त्यसबाट प्रभावित हुनु पर्ने संयोजक अधिकारीले गुनासो गर्नु भयो ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले २०६६ साल देखि आफुहरुको जग्गा रोक्का गर्नुले आफुहरु ठुलो मारमा परेको स्थानिय सिता अधिकारीले गुनासो गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो“मेरो घर परिवारमा ५ जना सदस्य छौं, मेरा छोराछोरीको पढाई खर्च जग्गाबाटै गरौंला भन्दा भन्दै अहिले मलाई घरवार चलाउन मुस्किल भएको छ । ” अहिलेकै अबस्थामा अझै यसरी नै हाम्रो जग्गा रोक्का मात्र राख्ने आफुहरुको माग पूरा नभए रुपा ताल परियोजनाको काम समेत प्रभावित पार्ने गरी आन्दोलन गर्ने उहाँले दाबी गर्नु भयो ।
रुपाताल एकिकृत परियोजनाले आफ्नो परियोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा समयमै उचित मुआव्जा दियर अधिग्रहण गर्नुपर्ने स्थानिय धुव्र्र मोहन भट्टराईले बताउनु भयो । अधिवक्ता समेत रहनु भएको भट्टराईले सरकारले नागरिकको सम्पत्तिलाई लामो समय बन्दक बनाई रोक्का राख्न नमिल्ने दाबी गर्नु भएको छ । सर्वोच्च अदालतले जग्गा ताल संरक्षण समेतका कार्यको लागी आवश्यक पर्ने भए क्षेत्रफल यकिन गरी उचित मुआब्जा प्रदान गरी जग्गा प्राप्त गर्ने तर्फ यथाशिघ्र आवश्यक पहल गर्नु र रोक्का राख्न नपर्ने जग्गा अविलम्ब फुकुवा गर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेश जारी गरेको ५ बर्ष वित्दा समेत कसैको चासो र चिन्ता नभएकोमा आफुहरु निकै दुखि भएको उहाँले जनाउनु भयो ।
यस बिषयमा रुपाताल संरक्षण एकिकृत परियोजनाका सूचना अधिकारी कृष्ण बहादुर बि.क.ले आफुहरुसंग प्रयाप्त मात्रमा मुआव्जाको रकम अभावले गर्दा स्थानियले भने जस्तै जग्गा हाल रोक्का गर्नु परेको बताउनु भयो । आउदो नयाँ बजेटमा करिब ६० करोड मुआब्जाको लागि बजेट विनियोजन भएको अबस्थामा मात्र आफुहरुले रोक्का राखेको जग्गाको मुआब्जा दिने उहाँले बताउनु भयो । हालसम्म करिब ९ सय ९५ रोपनीको ८७ करोड मुआब्जा वितरण गरीएको सूचना अधिकारी बि.क.ले बताउनु भयो । करिब ४ अर्बको परियोजनाको हाल करिब ४० प्रतिशत मात्र काम भएको परियोजनाले जनाएको छ ।
