काठमाडौं, १५ असोज
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले अघि बढाएको सुन तस्करीमा छानबिन प्रक्रियालाई आम जनताको ठुलो समर्थन रहेको बताउनुभएको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले अहिले भ्रष्टाचारी, तस्कर र अपराधीविरुद्ध अभियान चलाउँदा तीनि या तीनका संरक्षकहरु सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीविरुद्ध आक्रमण ढंगले प्रस्तुत गरिरहे पनि जनताको ठुलो समर्थन प्राप्त भएको भन्दै सुशासनको अभियानलाई तुहाउन खोज्ने षड्यन्त्रलाई परास्त पारिने उल्लेख गर्नुभयो ।
देशमा भइरहेको सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले गरेको छानबिन एकहदसम्म सफल भएको बताउनु भएको छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठले तस्करीका घटनालाई अन्त्य गर्नको लागि सहमतिअनुसार आयोगको समेत घोषणा भइसकेको बताउनुभयो । हेटौंडामा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुदै उहाँले भन्नुभयो, ‘देशमा भइरहेको सुन तस्करीको घटनामा सीआईबीले छानबिन गरेर एउटा हदसम्म सफल बनाएर अदालतमा पु¥याइसकेको छ । बाँकी अनुसन्धानलाई पनि खुला राखेर छानबिन भइरहेको छ । यस्ता खालका तस्करीका घटना पटकपटक किन दोहोरिराख्या छ भन्नको निम्ति सहमतिअनुसार नीति निर्माण, संचरनाबारे, यसअघिका भएका छानबिनमाथि पनि अध्ययन गरेर थप अनुसन्धानको आवश्यकता भए कारबाहीको सिफारिस गर्न आयोग पनि घोषणा गरिसकिएको छ ।’
गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणका दोषीलाई पनि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।
बहालवाला सचिव बिरुद्ध भ्रष्ट्राचार अभियोगमा मुद्दा दायर
काठमाडौं, १५ असोज । सुशासन अभियानमा रहेको बर्तमान सरकारले बहालवाला सचिव बिरुद्ध भ्रष्ट्राचार अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा नेपाल सरकारका सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर २५ करोडमा खरिद गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तबरले हानीनोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको उजुरीको आधारमा उनीहरुलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।
आयोगले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक र कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
जलहरी
पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भागृहमा सुनको जलहरी राख्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर
काठमाडौं, १५ असोज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भागृहमा सुनको जलहरी राख्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै आरोपितमाथि मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले जलहरी निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा तीन जनाबिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले पशुपति क्षेत्र बिकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल, कोषाध्यक्ष मिलनकुमार थापा र स्टोर किपर अरुणकुमार श्रेष्ठको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएका निष्कर्ष निकालेको छ । अख्तियारले ढकाल, थापा र श्रेष्ठविरुद्ध १ करोड १७ लाख रुपैयाँ बिगो, त्यति नै जरिवाना र कैद तथा बहालवाला पदाधिकारीबाट अनियमितता भएको कसुरमा ढकाल र थापालाई थप सजाय मागदाबीसहित आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा द्रुत मार्गबाट कार्यसम्पन्न गर्ने मौका पारेर करिब डेढ किलो सुन गायब बनाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ।अदालतको आदेशलाई समेत बेवास्ता गर्दै पशुपतिमा चढाएको जलहरीमा घोटला भएको महालेखापरिक्षक कार्यलयले समेत प्रतिबेदन शार्वजनिक गरेको थियो ।
तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा राज्य ढुकुटीबाट ३० करोड र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट ५० करोड ११ हजार खर्चेर जलहरी बनाइएको थियो । राष्ट्र बैंकबाट किनेको १०३ किलो ७ सय ७३ ग्राम सुन र त्यसमा चाँदी, तामा र जिंक मिसाएर करिब १०७ किलो ९२४।७५ ग्रामको जलहरी बनाउने निर्णय भएको थियो । जलहरी निर्माणका क्रममा गरिएको मुचुल्कामा जलहरीमा सुनको परिमाण ९६ किलो ८ सय २२ ग्राम रहेको तथ्याङ्क छ ।
घोषित परिमाणभन्दा कम तौलको जलहरी राखिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । जलहरी निर्माण गर्दा सुन गायब गरिएको उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अख्तियारको अनुसन्धानपछि पशुपति क्षेत्र बिकाश कोषले करिब ११ किलो सुनको छुट्टै रिङ बनाइएको प्रस्टीकरण दिँदै अनियमितता ढाकछोपको प्रयास गरेको थियो । उजुरी परेपनि तात्कालिन सरकारको पालामा अनुसन्धान प्रभावित भएको थियो । तर, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले जलहरी प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै संसदबाटै यसको अनुसन्धान गर्न माग गरेका थिए । त्यसको बिरोधमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध समेत गरेको थियो । सरकारले सुन जलहरी प्रकरणमा भएको घोटला छानविन गर्ने कुरामा तदारुकता दिएँसगै अख्तियारले गत असारमा जलहरी निकालेर जोख्दा १ सय ७ किलो ४ सय ६८ ग्राम तौल निस्किएको थियो । त्यस क्रममा कोषले दाबी गरेभन्दा जलहरीको तौल करिब आधा किलो कम मापन भएको थियो । तर, अख्तियारले गरेको अनुसन्धानबाटजलहरीमा प्रयोग भएको धातुको तौल करिब उत्ति नै भए पनि सुनमा अन्य धातु मिसावट गरेर भ्रष्टाचार गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ । जलहरी बनाउँदा पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा १ किलो ४ सय ९१।७१८ ग्राम सुन हिनामिना गरेर मिसावट गरिएको अख्तियारले दायर गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
२०७७ माघ १२ गते पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले‘संकल्प पूजा’गर्दै करिब १ अर्ब रुपैयाँ लागतमा जलहरी राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउन कोषका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए । बजेट व्यवस्थापन, सुन खरिद र जलहरी निर्माण एक महिनाभित्रै सकेर फागुन १२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलहरी उद्घाटन गरेकी थिइन् ।
