
पोखरा,
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का पदमुक्त सदस्य सचिव श्रीधर शर्मालाई पुनः आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्ने बाटो खुलेको छ । उच्च अदालत पोखराले शर्मालाई पदबाट हटाउने प्रदेश सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र छलफलको मिति नआउँदासम्म साविककै पदमा रहेर काम गर्न दिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राईको एकल इजलासले गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक १८ गतेको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । अदालतको यो आदेशसँगै शर्मालाई तत्कालका लागि सदस्य सचिवकै हैसियतमा कामकाज गर्ने बाटो खुलेको छ । यद्यपि यो अन्तिम फैसला भने होइन ।
पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध शर्माले गण्डकी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पोखरामा उत्प्रेषण तथा परमादेशको मागसहित रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै तत्कालका लागि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
सोमबार निवेदक शर्माका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्दराज अर्याल तथा अधिवक्ताहरू वीरेन्द्र केसी, श्रीधर शर्मा र टंकराज बस्यालले बहस गर्नुभएको थियो । बहसपछि अदालतले छलफलको मिति नआउन्जेलसम्म शर्मालाई सदस्य सचिवको पदमा यथावत् कामकाज गर्न दिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतले विपक्षीहरूलाई सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ । प्रदेश खेलकुद परिषद्का तर्फबाट आफैँ वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत तथा अन्य विपक्षीका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।
अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल गर्न अदालतले आगामी मङ्सिर ७ गतेका लागि पेसी तोकेको छ । उक्त दिन विपक्षीहरूलाई निवेदनसँग सम्बन्धित निर्णय तथा आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन आदेश दिइएको छ । यसअघि शर्माले आफूलाई पदबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको अर्को रिट निवेदन पनि उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । अदालतले उक्त मुद्दासँग सम्बन्धित कागजातसमेत अध्ययनका लागि पेस गर्न भनेको छ ।
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले मापदण्ड र प्रक्रियाविपरीत पदक वितरण गरेको आरोप लागेपछि सदस्य सचिव शर्मा विवादमा तानिएका थिए । पदक सिफारिस समितिमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरू राखिएको, समितिमै रहेका व्यक्तिलाई पदक प्रदान गरिएको तथा समितिको औपचारिक निर्णयबिनै पदक वितरण गरिएको लगायतका विषयमा प्रश्न उठेपछि प्रदेश सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । छानबिन समितिले पदक वितरणमा प्रक्रियागत त्रुटि तथा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शर्मालाई गत असोज १ गते सातदिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै कात्तिक १८ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई सदस्य सचिवबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, शर्माले भने पदक वितरणसम्बन्धी निर्णयमा तत्कालीन मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवसमेत सहभागी रहेको अवस्थामा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफूलाई मात्रै दिन नमिल्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । छानबिन समिति गठन तथा प्रतिवेदनको प्रक्रियामै प्रश्न उठाउँदै आफूलाई मात्रै दोषी देखाइएको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत कारबाही गरिएको उनको दाबी छ । अदालतको पछिल्लो आदेशले शर्मालाई तत्कालका लागि काम गर्ने अवसर दिएको छ । तर, आगामी मङ्सिर ७ गते हुने दुवै पक्षबीचको छलफलपछि अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने भन्ने टुंगो लाग्नेछ ।





