दीननाथ बराल,
पोखरा, १३ कात्तिक,
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले वितरण गरेको ‘प्रदेश खेलकुद पदक’ विवादमा प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीका सदस्यसचिवलाई स्पष्टीकरण सोधिएको विरुद्ध परेको रिटमा अदालतले सक्कल कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ । साथै, सो सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे दुबै पक्षलाई आगामी मंसिर २ गते छलफलका लागि बोलाएको हो ।
सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले उच्च अदालत पोखरामा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषण परमादेश समेत रिटमा शुक्रबार न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र ध्रुवकुमार पियाको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो । परिषद्ले पहिलोपल्ट गत असार ३० गते खेलकुद पदक वितरण गरेको थियो । तर आवश्यक सिफारिस तथा निर्णयबिना पदक वितरण गरिएको, सिफारिस समितिको भूमिकालाई बेवास्ता गरिएको र निर्धारित मापदण्डविपरीत पुरस्कार वितरण भएको भन्दै खेलकुद पदक तथा पुरस्कारको छनोट र वितरण प्रक्रिया विवादमा परेको थियो ।
गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले पदक वितरण प्रक्रियामा विभिन्न प्रक्रियागत त्रुटि रहेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गरेको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सदस्यसचिव शर्मासँग सात दिनभित्र स्पष्टीकरण माग गरेको थियो ।
सरकारको छानबिन विवरणमा पदक वितरणका लागि निर्धारित विधि र अवसर पालना नभएको, पर्याप्त आवेदन नपरेको अवस्थामा पुनः सूचना प्रकाशित नगरी सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सिफारिस प्रक्रियामा सहभागी गराइएको तथा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको सीमाभन्दा बढी खेलाडीलाई पुरस्कार र प्रोत्साहन रकम वितरण गरिएको उल्लेख छ । त्यस्तै, सम्बन्धित समितिको निर्णय र सिफारिस पूरा नगरी पदक वितरण गरिएको आरोपसमेत लगाइएको छ । तर सदस्य सचिव शर्मा भने पदक वितरणमा आफूले एकल निर्णय नगरेको र परिषद्को बोर्ड बैठकको निर्णयअनुसार काम गरेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार मन्त्री तथा बोर्ड अध्यक्षसहितका पदाधिकारीको उपस्थितिमा बैठक बसेर निर्णय गरिएको थियो । निर्णयमा सम्बन्धित पदाधिकारीको हस्ताक्षरसमेत रहेको र सोही आधारमा पदक वितरण गरिएको उनको भनाइ छ ।
निर्णय प्रक्रियामा मन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिवसमेत सहभागी भएको अवस्थामा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफूलाई मात्र दिएर स्पष्टीकरण माग्नु उचित नभएको शर्माको जिकिर छ । उनले छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय र स्पष्टीकरण माग्ने प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् ।
यता छानबिन समितिका संयोजक डा. पौडेलले भने पदक वितरणका क्रममा भएका निर्णय तथा प्रक्रियाको अध्ययन गरेर तथ्य र कागजातका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारी सरकारसमक्ष बुझाइएको बताउँदै आएका छन् । मन्त्री रेखा गुरुङले पनि पदक वितरण प्रक्रिया नियमविपरीत भएको पुष्टि भए कानुनअनुसार अघि बढ्ने बताएकी छन् ।
