पोखरा,
राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितालाई समयानुकूल, व्यवस्थित र सबै क्षेत्रका खेलाडीका लागि समान अवसर सिर्जना गर्ने गरी सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले निर्देशिका संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। त्यसका लागि गठन गरिएको सात सदस्यीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका, २०७० संशोधन सिफारिस समितिमा प्रदेश खेलकुद परिषद्, गण्डकी प्रदेशका सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा मनोनीत भएका छन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सुस्मित पोखरेलको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा गण्डकी र कोशी प्रदेशका प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव सहित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् तथा मन्त्रालयका अधिकारीहरू सदस्यमा मनोनित भएका हुन् । मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट प्राप्त अनुरोध तथा स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेश तहबाट प्राप्त राय–सुझावलाई समेट्दै राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका, २०७० लाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक देखिएको जनाएको छ।
निर्देशिका संशोधनका लागि गठित समितिले विद्यमान निर्देशिकाको अध्ययन गरी आवश्यक संशोधनको मस्यौदा तयार गरेर स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्नेछ। समितिलाई बढीमा १५ दिनभित्र सातवटासम्म बैठक बसेर कार्य सम्पन्न गर्ने कार्यादेश दिइएको छ। शर्माको मनोनयनसँगै राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको संरचना र सञ्चालनमा गण्डकी प्रदेशले पछिल्लो समय अपनाउँदै आएको अभ्यास र अनुभव राष्ट्रिय तहको नीतिगत छलफलमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता स्थानीय तह हुँदै जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रसम्म पुग्ने भएकाले प्रतियोगितालाई निश्चित शहर वा स्थानमा मात्र केन्द्रित गर्नेभन्दा भौगोलिक सम्भावना, पूर्वाधार र खेलको प्रकृतिअनुसार स्थान छनोट गर्ने तथा सम्भव भएसम्म आलोपालो प्रतियोगिता आयोजना गर्ने विषयलाई नीतिगत रूपमा समेट्नुपर्ने आवाज खेल क्षेत्रबाट उठ्दै आएको छ।
यसले विशेषगरी राजधानी वा ठूला शहरमा मात्र प्रतियोगिता केन्द्रित हुने अवस्थालाई कम गर्दै देशका विभिन्न भूगोलका खेलाडीलाई आफ्नो क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र अवसर पाउने वातावरण निर्माण गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीका सदस्य सचिव शर्मा आफैं पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी हुन्। खेलकुदसँगै कानून व्यवसायको अनुभवसमेत रहेका शर्माले खेलाडी तथा खेल क्षेत्रका विभिन्न समस्यालाई नजिकबाट बुझ्दै आएका छन्। खेलकुदमा प्रतिभा पहिचान गरेर मात्र नपुग्ने र नवप्रतिभाशाली खेलाडीको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको भविष्य सुरक्षित गर्ने नीति आवश्यक रहेको विषयमा समेत उनले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्।
विशेषगरी प्रतिभाशाली खेलाडीलाई अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति, खेलाडीको औषधि उपचार तथा खेलकुदबाटै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिने विषयलाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा खेल क्षेत्रबाट उठ्दै आएको छ। राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड जस्ता विद्यालय तहका प्रतियोगिताले भविष्यका राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्ने आधार तयार गर्ने भएकाले निर्देशिका संशोधनका क्रममा प्रतियोगिता सञ्चालनको संरचनासँगै खेलाडीको संरक्षण र प्रोत्साहनको विषयसमेत बहसमा आउनुपर्ने खेल क्षेत्रको अपेक्षा छ। शर्माको अनुभव र पृष्ठभूमिका कारण समितिको छलफलमा विद्यालय तहबाटै प्रतिभा पहिचान, खेलाडीलाई निरन्तर अवसर, प्रतियोगिताको विकेन्द्रीकरण तथा खेलाडीको भविष्य सुरक्षित गर्ने विषयले स्थान पाउने विश्वास गरिएको छ।
‘
