पोखरा,
पछिल्लो समयमा निकै चर्चामा रहेका मर्दी हिमाल ट्रेक तथा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना भित्र सञ्चालनमा रहेका होटल–रेष्टुरेण्ट लगायतका व्यवसायलाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग पुनः चर्किएको छ। संरक्षण क्षेत्रभित्र पुर्खौंदेखि भोगचलन गर्दै आएका स्थानमा स्थानीयले गोठको संरचनाबाट विस्तार गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर कानुनी जटिलताका कारण उनीहरू अझै अन्योलमा छन्।
यही सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३, कास्कीका उम्मेदवार मनोज गुरुङले संरक्षण क्षेत्रभित्रका व्यवसायलाई कानुनी मान्यता दिलाउन आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मत माग्ने क्रममा घरदैलो अभियानमा रहेका गुरुङले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने बताए। “संरक्षण क्षेत्र नियमावली समयसापेक्ष संशोधन गरी स्थानीय व्यवसायीलाई त्रसित होइन, उत्साहित बनाउनुपर्छ,” उनले भने, “मापदण्ड पूरा गरेका होटल तथा रेष्टुरेण्टलाई कानुनी दायरामा ल्याई रोयल्टीको मुख्य हिस्सा स्थानीय विकासमै खर्चिने व्यवस्था गर्न म पहल गर्छु।”
मर्दी ट्रेक क्षेत्रमा केही मापदण्ड निर्धारण गरी आंशिक रूपमा वैधानिक बनाउने प्रयास गरिए पनि व्यवसायीहरू सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरू कर तिर्न तयार रहे पनि राज्यले स्पष्ट कानुनी आधार नदिँदा लगानी असुरक्षित बनेको गुनासो गर्छन्। गुरुङले मर्दी, माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण क्षेत्रका लुकेका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको ब्रान्डिङ गरी नयाँ तथा वैकल्पिक पदमार्ग विकास गर्ने योजना अघि सारेका छन्। “हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश ट्रेकिङ रुटमा सडक सञ्जाल विस्तार भइसकेको छ। अब नयाँ र मौलिक गन्तव्यको पहिचान र प्रवर्द्धन जरुरी छ,” उनले भने, “म सांसद भएपछि मौलिक संस्कृति झल्कने होमस्टे र पदमार्गलाई आधुनिक र सुविधायुक्त बनाउने प्रयत्न गर्नेछु।”
संरक्षण क्षेत्रभित्र पाइने वन पैदावार तथा जडीबुटीलाई कच्चा पदार्थमै सीमित नराखी गाउँमै उद्योग स्थापना गरी प्रशोधन र ब्रान्डिङ गरेर निर्यात गर्ने योजना पनि उनले अघि सारे। “हाम्रा जडीबुटी केवल कच्चा पदार्थ होइनन्। गाउँमै उद्योग स्थापना गरी ब्रान्डेड वस्तुको रूपमा निर्यात गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउँदै संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिलाई स्थानीयकरण गर्नुपर्छ।” घरदैलो अभियानका क्रममा स्थानीयले विकास निर्माणका समस्याहरू पनि राखेका छन्। संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने अधिकांश वडामा अझै पक्की सडक नपुगेको गुनासो छ। कानुनी जटिलताका कारण योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्।
गुरुङले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्रका सबै वडा कार्यालयसम्म पक्की सडक पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। “संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भने, “हाम्रा युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन्। संरक्षण क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरी पर्यटन, कृषि र उद्योगसँग जोड्न सके युवालाई आफ्नै गाउँमा अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ।” उनले संरक्षण क्षेत्रलाई रोजगारी, उद्योग र पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन योजना आफूले अघि सार्ने बताए। “हाम्रा स्रोत साधन अथाह छन्, उपयोग गर्न सके समृद्धि टाढा छैन,” गुरुङको भनाइ छ। क्षेत्र नम्बर ३ का अधिकांश भूभाग संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने भएकाले कानुनी जटिलता समाधान गर्दै विकासलाई गति दिने आफ्नो प्रमुख एजेन्डा रहेको उनले स्पष्ट पारे।
