दीननाथ बराल
पोखरा ४, मंसिर,
खेलकुद क्षेत्रमा देखिको अन्यौल हटाउन प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले माग गरेको छ । आज भन्दा दुई बर्ष अघि गण्डकी प्रदेशको राजधानि पोखरामा सम्पन्न भएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समापन संगै कर्णाली प्रदेशमा हुने दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति २०८१ म्ंसिर २ देखि ९ गतेको मिति घोषणा गरे पनि हालसम्म राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले यसका बिषयमा मौन रहेकोले खेलकुद क्षत्रमा भएको अन्यौल अन्त्य गर्न परिषदले माग गरेको हो ।
दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति यथासिघ्र घोषणा गर्न यूवा तथा खेलकुद मन्त्री एवं राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) का अध्यक्ष तेजुलाल चौधरीलाई पत्रचार गरिएको प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले बताए । राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता र कर्मचारी समायोजनको विषयलाई लिएर यथासिघ्र राखेपको बोर्ड बैठक बोलाउन समेत पत्रचार गरेको सदस्य सचिब शर्माले मंगलबार आफ्नो कार्यकक्षमा पत्रकारसंग कुराकानी गर्दै बताएका हुन् ।
उनले भने–“अहिले खेलकुद क्षेत्र र खेलाडीहरुको प्रशिक्षण समेत अन्यौल ग्रस्त आवस्थामा पुगेको छ, राखेपको बोर्ड बैठक बसेर यथासिघ्र यो अन्यौलतालाई हटाउन हामी आग्रह गर्दछौं, संघिय सरकारको बजेटमा दशौं खेलकुदको लागि ६० करोड विनियोजन भएको छ । ” खेलकुदको तल्लो तह विद्यालय स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिताको पालिका, जिल्ला र प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता संचालन तथा आयोजना सम्बन्धमा समेत् राखेपको बोर्ड बैठकमा छलफल गर्न आवश्यक भएको उनको भनाई थियो । हरेक पालिकालाई १ लाख र प्रदेशलाई ६५ लाख बजेट विनियोजन हुदै आएको सन्दर्भमा यस बर्ष भने उक्त बजेट कटौती भएको सदस्य सचिव शर्माले जनाए ।
प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिब श्रीधर शर्माले पोखरा रंगशाला जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीको जिम्मेवारीमा दिए संगै आन्तरिक आम्दनी बढेको दाबी गरे । सदस्य सचिब शर्माले ७÷८ महिना यता करिव १२ लाख भन्दा बढि आम्दानी भएको सुनाए । यसै गरी जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीमा राखेपको वोर्ड निर्णय विपरित र प्रचलित ऐन,नियम, कानुन विपरित कर्मचारीहरुलाई पत्रचार गरी गैरकानुनी र क्षेत्राधिकार विहिन तरिकाले कार्यालय प्रमुख तोकिएको सम्बन्धमा छलफल र निर्णय आवश्यक रहेको शर्माले माग गरे ।
कर्मचारी दरबन्दी, बढुवा, र समायोजन तथा अस्थाई,करार कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन, रिक्त दरवन्दीमा प्रशिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ती व्यवस्थापन सम्बन्धी छलफल र निर्णय आवश्यक रहेको सदस्य सचिव शर्माले बताए ।
