काठमाडौं,
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अग्रज पत्रकार तथा जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठ हिरासतबाट मुक्त भएका छन्। न्यायाधीशद्वय डा.नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखिरहन आवश्यक नदेखिएको भन्दै हाजिर जमानी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो।
एक युवतीको तस्बिर र समाचार जनआस्थामा प्रकाशित भएपछि वैयक्तिक गोपनीयताको हक उल्लङ्घन भएको भन्दै श्रेष्ठविरुद्ध जाहेरी परेको थियो। सोही जाहेरीका आधारमा उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो। मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा प्रकाशित तस्बिर सम्बन्धित युवती आफैंले फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको तथ्य अदालतमा पेश भएको थियो। सर्वोच्चले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिले आफैं सार्वजनिक गरेको सामग्री सञ्चारमाध्यमले साभार गरी समाचारका रूपमा प्रकाशन गरेको मात्रै आधारमा फौजदारी कसुर कायम गरी सम्पादकलाई थुनामा राख्न उचित नहुने व्याख्या गरेको छ। अदालतले समाचार प्रकाशित भएकै आधारमा पत्रकार वा सम्पादकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने विषयमा समेत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक संरक्षणलाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। कसैको व्यक्तिगत गोपनीयता वा अन्य अधिकार उल्लङ्घन भएको दाबी भए त्यसको कानुनी निरूपणका लागि सम्बन्धित प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने अदालतको भनाइ छ।
यसैगरी, श्रेष्ठको घर तथा कार्यालयबाट बरामद गरिएका ६ वटा सीपीयू, कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटप र आइप्याडलगायत सम्पूर्ण सामग्री फिर्ता गर्न समेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। सञ्चारमाध्यमका सामग्री जफत गर्ने तथा सञ्चारमाध्यम अवरुद्ध गर्ने कार्यमा संविधानले सीमारेखा तोकेको भन्दै अदालतले प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक व्यवस्थातर्फ समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ। श्रेष्ठविरुद्ध उपसभामुख रूवी कुमारी ठाकुरले समेत जाहेरी दिएको बताइएको छ। त्यसकारण उनीमाथिको कानुनी प्रक्रिया भने अझै जारी रहन सक्ने देखिएको छ। पत्रकार श्रेष्ठको रिहाईको लागि पत्रकार महासंघले आन्दोलन गरेको थियो ।
