पोखरा,
गण्डकी प्रदेशभित्र रहेका सरकारी लगानी तथा अनुदानबाट निर्माण भएका खेलकुद पूर्वाधारहरूको संरक्षण, व्यवस्थापन र प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न प्रदेश खेलकुद परिषद्ले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ।
प्रदेश खेलकुद परिषद्ले कास्की, स्याङ्जा, तनहुँ, लमजुङ, गोरखा, मुस्ताङ, म्याग्दी, मनाङ, बागलुङ, पर्वत र नवलपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै खेलकुद ऐन तथा नियमावलीबमोजिम दर्ता भएका खेल संघबाहेक अन्य क्लब वा संस्थाले जिल्ला खेलकुद विकास समितिको पूर्वस्वीकृति वा सम्झौताबिना खेलकुद पूर्वाधार प्रयोग गरेको तथा अनधिकृत रूपमा साइनबोर्ड राखेको पाइए हटाउन आवश्यक सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको हो।
परिषद्का अनुसार नेपाल सरकार, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, गण्डकी प्रदेश सरकार, प्रदेश खेलकुद परिषद् तथा स्थानीय तहको लगानी वा अनुदानमा सरकारी तथा खेलकुद समितिको स्वामित्वमा निर्माण भएका रंगशाला, कभर्ड हल र खेलमैदान केही स्थानमा प्रचलित कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेको गुनासो प्राप्त भएको छ। यस्ता पूर्वाधार प्रयोग गरेबापत नियमविपरीत भाडा असुल्ने प्रवृत्तिले विशेषगरी १८ वर्षमुनिका नवप्रतिभाशाली खेलाडीको नियमित प्रशिक्षण प्रभावित भएको परिषद्को निष्कर्ष छ। प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार खेल पूर्वाधारको संरक्षण, व्यवस्थापन र खेलाडीमैत्री उपयोग सुनिश्चित गर्न यो पहल गरिएको जानकारी दिए। उनले सरकारी लगानीबाट निर्माण भएका खेल पूर्वाधार सबै खेलाडीका साझा सम्पत्ति भएकाले कानुनबमोजिम सञ्चालन र व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिए।
“खेल पूर्वाधारको अनधिकृत प्रयोग रोक्दै खेलाडीले सहज रूपमा अभ्यास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु प्रदेश खेलकुद परिषद्को प्राथमिकता हो। यस अभियानमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला खेलकुद विकास समिति तथा सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ,” सदस्य सचिव शर्माले बताए । परिषद्ले सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् तथा सबै जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई समेत आवश्यक समन्वय र सहयोगका लागि बोधार्थ पठाएको छ। परिषद्को विश्वास छ कि यस पहलबाट खेल पूर्वाधारको संरक्षण, सुशासन र प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित हुनुका साथै प्रदेश तथा राष्ट्रिय स्तरका प्रतिभाशाली खेलाडी उत्पादनमा सकारात्मक टेवा पुग्नेछ।
