दीननाथ बराल,
पोखरा, असार ८,
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको संसदीय अभ्यास माथि प्रश्न गर्नु भएको छ । गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको समन्वय तथा सहकार्यमा सोमबार पोखरामा सम्पन्न “संघीयता सवलीकरणमा संविधान संशोधन, गण्डकी प्रदेशको भूमिका र आगामी कार्यदिशा” विषयक नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संसदमा बहुमतका लागि ‘टाउको गणना’ गर्ने अभ्यासले राजनीतिक अस्थिरता बढाएको दाबी गर्नु भएको हो ।
“अस्थिरताभन्दा ठूलो खतरा निरंकुशता हो,” उहाँले भन्नुभयो “अस्थिरतालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, तर निरंकुशतालाई छाडा छोडियो भने लोकतान्त्रिक उपलब्धि नै जोखिममा पर्न सक्छ ।” प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्थाबारे पनि बहस हुनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो । संविधान जारी हुनुअघि बनेका केही कानुनका कारण प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रयोगमा अवरोध देखिएको उल्लेख गर्दै पाण्डेले संघीय संरचनाअनुकूल कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट नभएका कारण कानुन कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उहाँले साझा अधिकार सूची हटाएर प्रत्येक तहका सरकारलाई स्पष्ट र एकल अधिकार दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । “साझा अधिकारका सूची भएका कारण आवश्यक धेरै कानुन बन्न सकेका छैनन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश र स्थानीय तहले भोग्नुपरेको छ,” मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, । तीन तहका सरकारको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी संविधानमै अझ स्पष्ट रूपमा निर्धारण हुनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन संविधान संशोधनको बहस आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले समय, परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार संविधान परिमार्जन गरिनुपर्ने बताउनु भयो ।
गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रबाबु तिवारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न पहिलो सत्रको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी, मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरन्जिबी शर्मा पौडेल, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पुर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी, नागरिक समाज पोखराका रामबहादुर पौडेल, जनप्रतिनिधि, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा संविधान संशोधनका आवश्यकता, संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेश सरकारको भूमिका तथा संघीयतालाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रणनीतिबारे व्यापक छलफल भएको सहायक न्यायाधिवत्ता अमृत रेग्मीले बताउनु भयो । यसैबिच,संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, मितव्ययी र जनउत्तरदायी बनाउन संविधान संशोधन आवश्यक रहेको उत्तः छलफलले निष्कर्ष निकालेको छ । कार्यक्रममा सहभागी विज्ञ, राजनीतिक नेतृत्व, कानुन व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँट थप स्पष्ट बनाउनुपर्ने, साझा अधिकार सूचीका जटिलता समाधान गर्नुपर्ने तथा प्रदेशलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
छलफलबाट प्रतिनिधिसभा र मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाई शासन प्रणालीलाई मितव्ययी बनाउने, न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने, प्रहरी प्रशासनलाई स्वायत्त बनाउने तथा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरी समावेशितालाई प्रभावकारी बनाउने सुझाव समेत दिइएको छ । कार्यक्रमले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानुनी तथा संरचनागत समस्याको समाधान गर्दै संविधानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न गण्डकी प्रदेशले नेतृत्वदायी बहस अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
