पोखरा,
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बन्द गरिएको पोखराको एक सार्वजनिक सडक दुई दशक बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको भन्दै स्थानीयवासीले पुनः सडक खुलाउन दबाब बढाएका छन्। पोखरा महानगरपालिका–७ स्थित खानेपानी संस्थानको गेटदेखि मालपोत तथा नापी कार्यालय जोड्ने सडक २०६०र०६१ सालतिर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चर्किएका बेला सशस्त्र प्रहरी बलले सुरक्षा संवेदनशीलता देखाउँदै बन्द गरेको थियो। द्वन्द्व समाप्त भएको २० वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि उक्त सडक अझै खुल्न नसकेको हो।
सडक बन्द भएपछि वडा नम्बर ६ र ७ का बासिन्दाले खानेपानी संस्थान, मालपोत तथा नापी कार्यालय पुग्न छोटो दूरीको सट्टा लामो बाटो प्रयोग गर्नुपरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय क्षेत्रबाट सिधै करिब १०० मिटरको दूरीमा पुग्न सकिने स्थानमा अहिले सहिदचोक हुँदै झन्डै एक किलोमिटर घुम्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको गुनासो छ। यसले समय, इन्धन र श्रमको अतिरिक्त भार थपिएको उनीहरूको भनाइ छ।
स्थानीयवासीले वर्षौंदेखि सडक खुलाउन महानगरपालिका तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि ठोस पहल हुन सकेको थिएन। पछिल्लो समय वडा नम्बर ७ ले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। जेठ २६ गते वडा अध्यक्ष राममोहन आचार्य, नागरिक समाज पोखराका अभियन्ता रामबहादुर पौडेललगायतको टोलीले सशस्त्र प्रहरी बलका बाहिनीपति डीआईजी दीपेन्द्र शाहसँग भेट गरी सडक खुलाउन आग्रह गरेको थियो। भेटका क्रममा डीआईजी शाहले सुरक्षा व्यवस्थापनका कारण वैकल्पिक मार्गको विकल्प खोज्न सुझाव दिएका थिए।
तर वडा अध्यक्ष आचार्यले सार्वजनिक सडक खोल्नुको विकल्प नभएको स्पष्ट पार्दै जनताको आवतजावतको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। “यो जनताले वर्षौंदेखि प्रयोग गर्दै आएको सार्वजनिक सडक हो। सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाएर भए पनि सडक खोल्नुपर्छ,” उनले भने। पोखरा महानगरपालिकाको नगरसभा अगाडि नै सडक खुलाउन माग गरिएको उल्लेख गर्दै आचार्यले सम्बन्धित निकायले चाँडै निर्णय नगरे वडा कार्यालय डोजर लिएर सडक खुलाउन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिए। यता बाहिनीपति शाहले आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय माग गरेका छन्। “हामी हाम्रो आन्तरिक काम सकेर तालुक कार्यालयमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं,” उनले बताए।
नागरिक समाज पोखराका संस्थापक रामबहादुर पौडेलले पनि सुरक्षा संवेदनशीलतालाई व्यवस्थापन गर्दै सार्वजनिक सडक खुलाउनुपर्ने धारणा राखे। “द्वन्द्वकालीन अवस्था अन्त्य भइसकेको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ,” उनले भने। स्थानीयवासीले सुरक्षा कारण देखाउँदै वर्षौंदेखि सार्वजनिक सडक बन्द राखिनु उचित नभएको भन्दै तत्काल सडक खुलाउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्। तष्विर दीननाथ बराल \ श्रोत सराङकोट साप्ताहिक
