काठमाडौं, २६ वैशाख,
संघीय निजामती सेवा विधेयक–२०८३ अन्तर्गत सूचना प्रविधि (आईटी) सेवा गठन गर्ने सरकारी तयारीसँगै कम्प्युटर अपरेटरहरूको बढुवा र समायोजन सम्बन्धी विषयले नयाँ बहस जन्माएको छ । सरोकारवालाहरूले सामान्य शैक्षिक योग्यता र छोटो अवधिको कम्प्युटर तालिमका आधारमा सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई उच्च प्राविधिक दक्षता आवश्यक पर्ने सूचना प्रविधि समूहमा समावेश गर्न खोजिनु आईटी क्षेत्रकै व्यावसायिक संरचनामाथि चुनौती बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनीहरूका अनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्र अहिले कृत्रिम बुद्धिमत्ता साइबर सुरक्षा, डाटा व्यवस्थापन, क्लाउड प्रणाली तथा डिजिटल शासनजस्ता जटिल र तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेका विषयसँग जोडिएको छ। यस्तो अवस्थामा सीमित प्राविधिक दक्षता भएका कर्मचारीलाई उच्चस्तरीय प्राविधिक जिम्मेवारीमा पुर्याउँदा राज्यको डिजिटल क्षमता कमजोर बन्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ। सरोकारवालाहरूले चेतावनी दिएका छन्—“दक्ष र विशेषज्ञ जनशक्तिको सट्टा सामान्य ज्ञान भएका कर्मचारीलाई आईटी सेवामा बढुवा गरिँदा सूचना प्रविधि समूह ‘पेण्डुलम’ जस्तै अस्थिर बन्ने जोखिम बढिरहेको छ।”
विधेयकमा सूचना प्रविधि सेवा थप
संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ५ मा पहिलोपटक “सूचना प्रविधि सेवा” थप गरिएको छ। सूचना प्रविधिको बढ्दो आवश्यकता र डिजिटल प्रशासनको विस्तारलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यस्तो सेवा गठन गर्न लागेको हो। तर, विधेयकको उपदफा ५(२०) मा “हाल कार्यरत सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित निजामती कर्मचारीलाई सूचना प्रविधि सेवामा समूहिकृत गरिने” व्यवस्था राखिएपछि विवाद सुरु भएको छ। हाल विभिन्न निकायमा कार्यरत अधिकांश कम्प्युटर अपरेटरहरू तत्कालीन टाइपिस्ट तथा ना.सु. पदलाई प्रतिस्थापन गर्न छोटो अवधिको कम्प्युटर तालिमका आधारमा लोक सेवा आयोगमार्फत नियुक्त भएका कर्मचारी हुन्। उनीहरूसँग सूचना प्रविधिको विशिष्ट शैक्षिक योग्यता नभएकाले उनीहरूलाई विशुद्ध प्राविधिक आईटी सेवामा समावेश गर्नु उपयुक्त नहुने तर्क उठेको एक कर्मचारीले नाम नवताउने सर्तमा बताए ।
“आईटी सेवा विशेषज्ञतामा आधारित हुनुपर्छ”
सूचना प्रविधि क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार आईटी सेवा गठनको मूल उद्देश्य दक्ष र विशेषज्ञ जनशक्ति आकर्षित गर्नु हो। तर, न्यून प्राविधिक योग्यता भएका कर्मचारीलाई सोही सेवामा समायोजन गर्दा नयाँ सेवा गठनको उद्देश्य नै कमजोर बन्ने एक कर्मचारीको बुझाई छ । उनीहरू प्रशासनतर्फ हाल कायम बढुवा प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै सूचना प्रविधि सेवामा भने आवश्यक योग्यता र विशेषज्ञता भएका नयाँ जनशक्ति भर्ना गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
बढुवा व्यवस्था हटाउने प्रस्तावपछि कर्मचारी चिन्तित
यता, संघीय निजामती सेवा विधेयक–२०८३ मा कम्प्युटर अपरेटरहरूको हाल कायम बढुवा व्यवस्था हटाउन सकिने संकेत देखिएपछि सम्बन्धित कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। उनीहरूले विगतदेखि कायम वृत्तिविकासको अधिकार सुरक्षित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कर्मचारीहरूको दाबी अनुसार निजामती सेवा ऐन–२०४९ तथा नियमावली–२०५० अनुसार उनीहरूको बढुवा नेपाल प्रशासन सेवामा हुँदै आएको छ।
सर्वोच्च अदालत र लोक सेवा आयोगको आधार
कम्प्युटर अपरेटरहरूको भनाइ अनुसार सर्वोच्च अदालतले २०७३ सालको आदेशमार्फत कार्यसम्पादन र ज्येष्ठताका आधारमा उनीहरूलाई नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा बढुवा गर्न सकिने स्पष्ट व्याख्या गरेको थियो।
त्यस्तै, लोक सेवा आयोगले २०७१ सालमै कम्प्युटर अपरेटरहरूको सेवा संरचना र शैक्षिक योग्यताको अध्ययन गर्दै उनीहरूलाई सूचना प्रविधि सेवाभन्दा प्रशासन सेवामै समायोजन गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको उल्लेख गरिएको छ। आयोगले कम्प्युटर अधिकृत पदका लागि आवश्यक उच्च प्राविधिक योग्यता र कम्प्युटर अपरेटरको प्रवेश योग्यता बीच पर्याप्त तादाम्यता नरहेको औंल्याएको थियो।
पटक–पटक निरन्तरता, तर अझै अन्योल
नेपाल सरकारले २०७५, २०७७, २०८० र २०८२ मा ल्याएका विभिन्न विधेयक तथा समितिका प्रतिवेदनहरूमा कम्प्युटर अपरेटरहरूको बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था निरन्तर समावेश गर्दै आएको थियो। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित कतिपय विधेयकमा समेत उक्त प्रावधान कायम राखिएको थियो। तर, हालको विधेयकमा सो व्यवस्थामा परिवर्तन हुन सक्ने संकेत देखिएपछि कर्मचारीहरूमा असन्तोष बढेको छ।
“प्राविधिक होइनन्” भन्ने बहस फेरि चर्कियो
ध्यानाकर्षण पत्रमा कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई विशुद्ध प्राविधिक कर्मचारीका रूपमा वर्गीकरण गर्नु व्यवहारिक नहुने तर्क गरिएको छ। सरोकारवालाहरूका अनुसार छोटो अवधिको तालिमका आधारमा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई उच्चस्तरीय सूचना प्रविधि प्रणाली सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनु न प्रशासनिक रूपमा उपयुक्त हुन्छ, न प्राविधिक रूपमा भनी प्रश्न गरिएको छ । उनीहरूको भनाइमा आईटी क्षेत्र अहिले तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ, जहाँ निरन्तर अद्यावधिक ज्ञान र उच्च प्राविधिक दक्षता अपरिहार्य हुन्छ।
सरकारसँग स्पष्ट माग
कर्मचारीहरूले संघीय निजामती सेवा विधेयक–२०८३ को दफा १०(६) मा संशोधन गरी प्रशासन सेवाको अधिकृत सातौँ तहसम्म बढुवाको अवसर सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।उनीहरूले सहायक पाँचौँ तहका कम्प्युटर अपरेटर वा सो पदबाट अधिकृत छैटौँ तहमा तहवृद्धि भएका कर्मचारीलाई आवश्यक योग्यता र सेवा अवधि पूरा गरेपछि प्रशासन सेवाको अधिकृत सातौँ तहमा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार बनाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
“निर्णयले आईटी सेवाको भविष्य तय गर्ने”
सरोकारवालाहरूका अनुसार यो विषय केवल केही कर्मचारीको व्यक्तिगत हितसँग मात्र जोडिएको छैन, बरु समग्र निजामती सेवा प्रणालीको स्थायित्व, न्यायपूर्ण वृत्तिविकास र सूचना प्रविधि क्षेत्रको गुणस्तरीय विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । अब सरकारले गर्ने निर्णयले नेपालमा सूचना प्रविधि सेवाको व्यावसायिक संरचना कस्तो हुने भन्ने दीर्घकालीन दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
