दीननाथ बराल,
पोखरा २१, चैत,
पोखराको फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्दै पोखरा महानगरपालिकाले ताल किनारका अवैध संरचना हटाउने अभियान सुरु गरेको छ । शनिबार बिहानैदेखि सुरक्षा निकायको बाक्लो उपस्थितिमा डोजर प्रयोग गरी पहिलो चरणमा ३२ वटा टहरा तथा अस्थायी संरचना भत्काइएको महानगरले जनाएको छ ।
फेवातालको सिमाङ्कन कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा अदालतको आदेशअनुसार ६५ मिटर क्षेत्रभित्रका सबै संरचना हटाउनु बाध्यात्मक भएको पोखराका मेयर धनराज आचार्यले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी अदालतको निर्देशन कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । पहिलो चरणमा अस्थायी संरचना हटाएका छौं, अब क्रमशः सबै हटाइनेछ ।” यस अभियानअन्तर्गत सेदीस्थित वाटरफ्रन्ट रिसोर्ट आसपासका संरचना समेत भत्काइएको छ । पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यसँग सम्बन्धित उक्त रिसोर्टका केही भागहरू (जस्तै स्विमिङ पुल, गेट र पर्खाल) पनि भत्त्काइएको हो ।
२०७५ वैशाख १६ मा ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले फेवातालको संरक्षणका लागि स्पष्ट आदेश दिएको थियो । त्यसै गरी तालको ६५ मिटरभित्र कुनै संरचना बनाउन नपाइने, अतिक्रमित जग्गा तालकै नाममा ल्याउनुपर्ने, आवश्यक परे निजी जग्गा अधिग्रहण गर्न सकिने आदेश रहेको थियो । फेवातालको विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि चासो देखाउनु भएको थियो । सरकार गठनको केही दिनमै उनले मेयर आचार्यसँग सम्पर्क गरी प्रगति विवरण माग गर्नु भएको थियो । सरकारको १०० दिने कार्यसूचीमा समेत फेवाताल संरक्षण समावेश गरिएको छ ।
महानगरको कदमप्रति स्थानीय स्तरमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । केही स्थानीयले “डोजर आतंक” भन्दै विरोध जनाएका छन्। स्थानीय नविन बरालले बिना पूर्वसूचना संरचना भत्काइएको आरोप लगाए भने अर्की स्थानीय प्रकृति सुवेदीले क्षतिपूर्तिको माग गर्नुभयो । विरोधका क्रममा लेकसाइड क्षेत्रमा केही समय सडक अवरुद्धसमेत गरिएको थियो। तर अर्कोतर्फ केही स्थानीयले भने अभियानको समर्थन गर्दै ६५ मिटर मापदण्ड सबै क्षेत्रमा समान रूपमा लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्।
महानगरपालिकाले भत्काइएका संरचना अस्थायी भएको र यसले भोगाधिकार वा मुआब्जा प्रक्रियामा असर नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । साथै, अदालतबाट स्टे अर्डर नआएकाले अभियानलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ ।
फेवाताल अतिक्रमणको विषय लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको छ । अदालतको आदेश, सरकारी सक्रियता र स्थानीय दबाबबीच सुरु भएको यो अभियान अब थप तीव्र हुने संकेत देखिएको छ । संरक्षण र अधिकारबीचको सन्तुलन कसरी मिलाइन्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा महत्वपूर्ण रहनेछ ।
