दीननाथ बराल,
पोखरा,१८ कार्तिक,
गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यापक खर्च कटौती गर्न थालेको छ । आर्थिक मितव्ययिता र संस्थागत संरचना सुधारका लागि प्रदेश सरकारले यस्तो कदम चालेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री डा.टकराज गुरुङले पोखराक्लिकलाई बताउनु भयो ।
जेनजी आन्दोलनको क्रममा करिब २ अर्बको क्षति व्यहोरेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा विनियोजन भएको बजेटबाट करिब २ अर्ब खर्च कटौती गर्न मन्त्रालय सहित कार्यालयहरुलाई पत्रचार गरिएको उहाँले जनाउनु भयो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले हालै जारी गरेको निर्देशन अनुसार विभिन्न शीर्षकमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च कटौती हुने भएको हो । आन्दोलनका कारण सरकारी संरचनामा पुगेको क्षति र आर्थिक दबाबलाई मध्यनजर गर्दै अत्यावश्यक बाहेकका सबै किसिमका खर्चमा नियन्त्रण गरिएको उहाँले जनाउनु भयो । मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारको प्राथमिकता अत्यावश्यक सेवा सुचारु राख्दै अनावश्यक खर्च घटाउने हो, त्यसअनुसार ३ सय ४ वटा दरबन्दी खारेज सहित केही कार्यालय पुनर्संरचना गरिएको छ, जसबाट करिब ४५ करोड रुपैयाँ बचत भएको छ।”
मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्र अनुसार अत्यावश्यक बाहेक तालिम, गोष्ठी र सेमिनार सरकारी हल वा भर्चुअल माध्यमबाट मात्रै सञ्चालन हुनेछन, सवारी सुविधा सम्बन्धी कानुनमा तोकिएको भन्दा बढी सवारी साधन उपलब्ध नगराइने र नयाँ सवारी साधन खरिद नगरी विद्यमान साधनबाटै व्यवस्थापन गरिनेछ, इन्धन, मर्मत र भ्रमण खर्चमा २० देखि ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरिनेछ । त्यसै गरी मेशीनरी औजार, फर्निचर, सवारी साधन र सफ्टवेयर खरिदमा १०० प्रतिशत कटौती गरिनेछ (अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री बाहेक), क्षति नभएका कार्यालयले नयाँ उपकरण खरिद नगरी पुराना सामान पुनः प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, सम्पूर्ण सरकारी सवारी साधनको कम्प्रिहेन्सिभ बीमा अनिवार्य गरिने भएको छ । हाल अधिकांश सरकारी कार्यालयको बिमा नभएको हुदाँ यसबाट सरकारलाई ठुलो आर्थिक भार परेको छ ।
मन्त्रालयले सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रममध्ये जनचेतनामूलक तालिम, अध्ययन अनुसन्धान, भ्रमण, प्रकाशन आदिमा पनि आधा बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री डा.गुरुङले जनाउनु भयो । त्यसैगरी, उपभोक्ता समितिबाट रु. १० लाखभन्दा बढीका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने, कन्टिन्जेन्सी रकम घटाई १–३ प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ उहाँले जनाउनु भयो ।
स्रोतसाधनको दक्ष उपयोग र अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न यो नीति लागू गरिएको छ भने प्रदेशको वित्तीय अनुशासन सुदृढ पार्न र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न यी उपायहरू दीर्घकालीन रूपमा फाइदाजनक हुने मन्त्री गुरुङको भनाई छ । प्रदेश सरकारले अबका दिनमा सेवाग्राहीमैत्री र छरितो प्रशासनिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । जेनजी आन्दोलन भन्दा केही दिन अघि मात्र गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक शुसासन र खर्च कटौंति गर्दै केही कार्यालय सहित दरबन्दी घटाएर उदाहरणीय कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । आर्थिक हिसावले कसैले प्रश्न नउठाउने गरी आफुहरुले काम गरेको गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताउदै आउनु भएको छ ।
