दीननाथ बराल,
पोखरा, २६ साउन,
कर्मचारीहरुको आलोचनाका बाबजुत अन्ततः गण्डकी प्रदेश सरकारले कान्तिकारी कदम चालेको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको ७ बर्ष पूरा भई सक्दा पनि त्यसको कार्यमुल्याङकन र प्रभावकारीता खासै नदेखेर प्रदेश सरकारले कम आर्थिक भार होस भन्दै केही कर्मचारी दरबन्दी कटौती देखि निर्देशनालय खारेज गर्नेसम्मको निर्णय गर्न बाध्य भएको सोमबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताउनु भयो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि ७ निर्देशनालय र २ केन्द्र खारेज गर्दै १८५ कर्मचारी दरबन्दी घटाएको उहाँले जनाउनु भयो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले ३२ कार्यालयलाई गाभेर १७ मा सीमित गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
यो पहिलो अभियानबाट कर्मचारीको तलब–भत्तामै वर्षमा करिब ४० करोड र कार्यालयगत खर्च सहित करिब १ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक भार कम हुने उहाँको तर्क थियो । पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा बनेको संरचना पुनरावलोकन समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको हो।
खारेज भएका निर्देशनालयमा पर्यटन, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण, कृषि विकास, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास, पूर्वाधार विकास, वन, शिक्षा विकास र प्रदेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय छन्। साथै स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र पनि बन्द गरिएका छन्।
कार्यालय मर्ज अन्तर्गत पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय म्याग्दी–मुस्ताङ, बाग्लुङ–पर्वत, स्याङ्जा–कास्की, तनहुँ–गोरखा र लमजुङ–मनाङमा गाभिएका छन्। कृषि, पशु सेवा, प्रयोगशाला, स्वास्थ्य र सिँचाइ क्षेत्रका विभिन्न कार्यालय पनि एकीकृत गरिएका छन्।
पुनर्संरचनाबाट फालिएका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समायोजन गरिने, रिक्त पद निजामती सेवाबाट पूर्ति हुने र अन्य सेवाबाट काजमा आएका कर्मचारी फिर्ता पठाइनेछ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले केही समय सेवाग्राही र कर्मचारी प्रभावित भए पनि दीर्घकालमा यो कदमले प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा सहज र सेवा वितरण प्रभावकारी बनाउने दाबी गर्नुभयो।
