दीननाथ बराल,
पोखरा १२, कार्तिक,
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले वितरण गरेको ‘प्रदेश खेलकुद पदक’ विवाद थप पेचिलो बनेको छ । पदक वितरण प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले छानबिन समिति गठन गर्नुका साथै प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मासँग स्पष्टीकरण मागेपछि शर्मा प्रदेश सरकारविरुद्ध अदालत पुग्नुभएको हो । उहाँले मुख्यमन्त्रीलाई समेत प्रतिवादी बनाएर उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गर्नुभएको हो । श्रोतका अनुसार सदस्य सचिव शर्मालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले कार्वाही गर्ने अन्तिम तयारी गरेका वेला उहाँ उल्टै अदालत जानु भएको हो ।
शर्माले गत कात्तिक ९ गते उत्प्रेषण तथा परमादेशसमेतको माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएकोमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेलको एकल इजलासले कात्तिक १० गते प्रारम्भिक आदेश जारी गरेको श्रोतले पोखराक्लिकलाई जनाएको छ । अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै निवेदनको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आधार र कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।
अदालतको आदेशमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षको कुरा सुन्न आवश्यक देखिएको उल्लेख छ । सोहीअनुसार कात्तिक १३ गते अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि पेसी तोकिएको छ । साथै, प्रदेश सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको सक्कल प्रतिवेदन र सदस्य सचिव शर्मासँग सातदिने स्पष्टीकरण माग गरिएको विषयसँग सम्बन्धित सक्कल फाइल समेत अदालतले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मगाउने आदेश दिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले गत असार ३० गते वितरण गरेको प्रदेश खेलकुद पदकको छनोट तथा वितरण प्रक्रिया विवादमा परेको थियो । पदक सिफारिस समितिको अन्तिम निर्णयबिना पुरस्कार वितरण गरिएको, सिफारिस समितिकै सदस्य तथा पदाधिकारीलाई सम्मान गरिएको र प्रक्रियागत पारदर्शिता कायम नगरिएको आरोप उठेपछि प्रदेश सरकारले छानबिन अघि बढाएको हो । प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सदस्य सचिव शर्मासँग सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर सदस्य सचिव शर्माले भने आफूले नियमविपरीत काम नगरेको दाबी गर्दै छानबिन समिति गठन र स्पष्टीकरण माग गर्ने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । पदक वितरणसम्बन्धी निर्णयमा मन्त्री र मन्त्रालयका सचिव समेत सहभागी भएको अवस्थामा आफूलाई स्पसष्टकरण सोध्नु नै गलत भएको शर्माको भनाई छ ।
“बोर्डका अध्यक्ष एवं मन्त्रीसहितको बैठक बसेर निर्णय गरिएको थियो। त्यसको माइन्युटमा समेत हस्ताक्षर भएको छ र उहाँहरूकै उपस्थितिमा पुरस्कार वितरण गरिएको हो। अहिले आएर अनियमितता भयो भन्दै मसँग स्पष्टीकरण माग्नु गलत हो,” शर्माले भन्नुभयो। उहाँले गत वैशाख ९ गतेको बोर्ड बैठकमा मन्त्रालयका सचिवसमेत उपस्थित भएको र सात जनालाई पदक दिने विषय अनुमोदन गरिएको दाबी गर्नुभयो । आफूले बोर्डको निर्णय र प्रचलित नियमअनुसार काम गरेको भन्दै घटनामा आफ्नो संलग्नता देखाएर छानबिन समिति गठन गर्नु उचित नभएको उहाँको जिकिर छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का दफा १५, १६ र २२ समेत उल्लेख गर्दै शर्माले आफू संलग्न रहेको निर्णय प्रक्रियालाई विवादित बनाएर उल्टै आफूमाथि छानबिन अघि बढाउनु गलत भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी गर्नुपर्ने समयमा प्रदेश सरकारले आफूलाई समस्यामा पार्न खोजेको गुनासो समेत गर्नुभयो । शर्माले मन्त्री रेखा गुरुङ, मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेल तथा मुख्यमन्त्रीसमेतलाई प्रतिवादी बनाउँदै कानुनी उपचार खोज्न लागेको जनाउनु भयो ।
यता छानबिन समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका मन्त्रालयका सचिव डा.शेषनारायण पौडेलले पदक वितरण प्रक्रिया गलत ढंगले अघि बढाइएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको बताउनुभएको छ । पदक वितरणमा जे भएको घटना जस्ताकै तस्तै विवरण पेश गर्दा कसैलाई चित्त नबुझेमा सरकार बिरुद्ध मुद्धा हाल्नु गलत अभ्यास भएको प्रतिकृया दिनुभयो । दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीमा जुट्नु पर्ने समयमा प्रदेशका सदस्य सचिव नै मुद्धामामिलामा लाग्नु समग्र खेलकुदलाई असर गर्ने उहाँको आशय थियो ।
पौडेलका अनुसार घटनामा जे भएको थियो, त्यसैका आधारमा छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पारेर प्रदेश सरकारसमक्ष बुझाइएको हो । पदक वितरणको निर्णय, सिफारिस प्रक्रिया र त्यसमा संलग्न पक्षको भूमिकाबारे छानबिन गर्नु आवश्यक रहेको मन्त्रालयको पक्ष छ । सामाजिक विकास तथा खेलकुदमन्त्री रेखा गुरुङले पनि पदक वितरण प्रक्रिया विपरीत भएको पुष्टि भए कानुनअनुसार कारबाही गरिने बताउनुभएको थियो। विवादित निर्णय र कामबारे छानबिन गरेर तथ्यका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
पदक वितरण विवाद सार्वजनिक भएपछि सिफारिस समितिका संयोजक मदन केसीले समितिले अन्तिम निर्णय वा सिफारिस नगरेको दाबी गर्नुभएको थियो । उहाँका अनुसार समितिले प्राप्त आवेदनको प्रारम्भिक अध्ययन मात्रै गरेको थियो । केसीले १८ वटा आवेदनमध्ये १३ जनाको प्रारम्भिक सूची तयार गरिएको र आवेदन संख्या कम भएकाले पुनः ३५ दिनका लागि आवेदन खुलाउन आग्रह गरिएको बताउनुभएको थियो। तर समितिलाई जानकारी नदिई हतारमा पदक वितरण गरिएको उहाँको आरोप थियो ।
