पोखरा, १४ भदौ, संविधानसभाबाट प्राप्त संघीयताको अभ्यास एक दशक पुगेको सन्दर्भमा समाज विज्ञान केन्द्र, पोखराले आयोजना गरेको कचहरीमा वक्ताहरूले संघीयता अपरिहार्य भए पनि यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक अस्थिरता, कानुनी अस्पष्टता र नेतृत्वको कार्यशैली प्रमुख अवरोधक बनेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरे । परामर्शदाता रमेश अधिकारीले आधारपत्र प्रस्तुत गर्दै संघीयता समावेशिता, शक्ति विकेन्द्रीकरण र नागरिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि ल्याइए पनि अझै ४० भन्दा बढी कानुन निर्माण हुन बाँकी रहेको, अधिकार टकराव, कर संकलनमा अस्पष्टता र प्रदेश–नगरपालिका संघीय हस्तान्तरणमै निर्भर रहेको बताए । उनले २०६३…
पुरा पढौ