पोखरा,
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखापरीक्षक श्याम प्रसाद भण्डारीले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को आठौं वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख भट्ट समक्ष पेस गर्नुभएको हो ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले आर्थिक अनुशासन नै सुशासनको जग रहेको बताउनुभयो । उहाँले राज्यका सबै क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासन अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिँदै बेरुजु बढ्नु सुशासनका लागि चुनौती रहेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘आर्थिक अनुशासन कायम गर्न राज्यका तीनै तह जिम्मेवार हुनुपर्छ । कर्मचारीहरू जवाफदेही बन्नुपर्दछ । सार्वजनिक सम्पतिको क्षतिको वर्तमान अवस्थामा मितव्ययितातर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्नेछ ।’ प्रदेश प्रमुख भट्टले भन्नुभयो ।
उहाँले महालेखा परीक्षक कार्यालयले आर्थिक अनुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गराउन सशक्त भूमिका निर्वाह गरेकोमा प्रशंसा व्यक्त गर्नुभयो । सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोगमा सम्बन्धित निकायलाई थप सजग गराउने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । नायव लेखामहापरीक्षक भण्डारीले वित्तीय प्रशासन र आर्थिक अनुशासनलाई सबल बनाउन अनुगमन, मूल्याङ्कन, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्रदेश सभाको लेखा समितिमा प्रतिवेदन उपर समयमा नै छलफल गरी सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशनको अपेक्षा पनि गर्नुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव विजय रानालगायत सहभागी रहनुभएको थियो ।
प्रतिवेदनमा सरकारी निकायको खर्चमा वित्तीय अनुशासन कमजोर हुँदा बेरुजु वृद्धि भएकोसमेत औँल्याइएको छ । आर्थिक प्रशासन चुस्त, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायले सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा ९३० बमोजिम संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १९ को उपदफा ४ मा महालेखापरीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गर्ने व्यवस्था छ । र, उपदफा ५ मा उक्त प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेश सभामा पेस हुने उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार आ।व। २०८१र८२ मा गण्डकी प्रदेश मातहतका एक सय ५९ मन्त्रालय तथा निकाय र २१ समिति तथा अन्यसंस्थातर्फ कूल ४१ अर्ब ४५ करोड ८१ लाख ३२ हजारको लेखा परीक्षण गरिएको छ । यसमध्ये ५९ करोड ५० लाख १९ हजार बेरुजु पाइएको छ । यो आर्थिक वर्षसम्म अद्यावधिक वेरुजु २ अर्ब ८३ करोड ३८ लाख ९५ हजार रहेको छ ।
